गुजरातहून आलेले ‘हाजी अली’ हे मालवाहू जहाज संशयित ड्रोन हल्ल्यानंतर ओमानच्या किनाऱ्याजवळ बुडाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच जहाजावरील सर्व १४ भारतीय कर्मचाऱ्यांना ओमानच्या अधिकाऱ्यांनी सुखरूप वाचवले आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील इराण- अमेरिका संघर्षामुळे वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, या घटनेमुळे या प्रदेशातील सागरी सुरक्षेबद्दलची चिंता वाढली आहे. द्वारका जिल्ह्यातील सलाया बंदरात नोंदणीकृत असलेले हे जहाज, सोमालियाहून शारजाकडे जनावरे घेऊन जात असताना बुधवारी पहाटे ही घटना घडली.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, पहाटे साडेतीनच्या सुमारास ओमानच्या उत्तर किनाऱ्याजवळील लिमाहजवळून जात असताना जहाजावर एका अज्ञात स्फोटक वस्तूने हल्ला केला, जी ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्र असण्याची शक्यता आहे. या धडकेमुळे जहाजावर आग लागली, ज्यामुळे जहाज कलंडले आणि अखेरीस ते समुद्रात बुडाले. हल्ला झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ कारवाई केली. जहाजात आगीच्या ज्वाला पसरू लागताच, जहाजावरून मदतीसाठी संदेश पाठवला आणि लाईफबोटमध्ये बसून कर्मचाऱ्यांनी स्वतःला बाहेर काढले.
ओमानच्या तटरक्षक दलाने बचावकार्य सुरू करून जहाजावरील सर्व कर्मचाऱ्यांना सुखरूप दीबा बंदरात आणले. जहाजाचे मालक सुलतान अहमद संघार यांनी नंतर जहाजावरील सर्वजण सुरक्षित असल्याची पुष्टी केली. बुधवारी जहाजावर हा हल्ला कोणी केला हे अद्याप कळलेले नाही, परंतु परराष्ट्र मंत्रालयाने या हल्ल्याला “अस्वीकार्य” म्हटले आहे. “काल ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजावर झालेला हल्ला अस्वीकार्य आहे, आणि व्यापारी जहाजे व नागरी खलाशांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आम्ही निषेध करतो,” असे त्यात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानमधील बलूची आणि ब्राहुई रेडिओ कार्यक्रम बंद
ब्रिक्स परिषदेसाठी आलेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांची पंतप्रधान मोदींनी घेतली भेट
देशभरात मतदार याद्यांचे विशेष पुनरावलोकन
होर्मुझ तणावाने तेल बाजार पेटला; कच्चे तेल १०५ डॉलरपार
परराष्ट्र मंत्रालयाने पुष्टी केली आहे की बुडालेल्या जहाजातून वाचवण्यात आलेले सर्व १४ भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत. “जहाजावरील सर्व भारतीय कर्मचारी सुरक्षित आहेत आणि त्यांना वाचवल्याबद्दल आम्ही ओमानच्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानतो,” असे त्यात म्हटले आहे. मंत्रालयाने यावरही भर दिला की नागरी जहाजांना लक्ष्य केले जाऊ नये आणि व्यापारी जहाजांवरील हल्ले, तसेच निष्पाप कर्मचाऱ्यांना धोका निर्माण करणाऱ्या किंवा नौकानयनाच्या स्वातंत्र्यात आणि सागरी व्यापारात अडथळा आणणाऱ्या कृती टाळल्या पाहिजेत, असे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
