‘बलुचिस्तान डिजिटल पॉलिसी २०२६’ अंतर्गत पाकिस्तानच्या रेडिओ प्रसारणातून बलूची आणि ब्राहुई भाषेतील कार्यक्रम हटवण्याच्या निर्णयाचा एका प्रमुख विद्यार्थी संघटनेने तीव्र निषेध केला आहे. या निर्णयाला संघटनेने अत्यंत कपटी आणि वाईट हेतूने घेतलेले पाऊल म्हटले आहे. बलूच स्टुडंट्स अॅक्शन कमिटी (बीएसएसी)ने म्हटले की, बलूची अकादमीच्या वार्षिक निधीत कपात करण्यासोबतच हा निर्णय बलूच समाजाच्या भाषांना संपवण्याचा प्रयत्न आहे.
विद्यार्थी संघटनेच्या मते, बलुचिस्तानातील दोन प्रमुख भाषा — बलूची आणि ब्राहुई — आधीपासूनच नामशेष होण्याच्या धोक्यात आहेत. सरकारने त्यांच्या संवर्धन आणि विकासासाठी योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत, तसेच त्यांच्या संरक्षणासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
बीएसएसीने म्हटले, “जगभरातील अनेक देश मातृभाषेत शिक्षण देतात आणि त्या भाषांच्या विकासासाठी साहित्यनिर्मिती करतात, जेणेकरून मातृभाषांमध्ये ज्ञानाचा मोठा साठा उपलब्ध राहील. मात्र बलुचिस्तानात मातृभाषांच्या विकासाऐवजी त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही प्रक्रिया थेट बलूच राष्ट्राच्या ओळखीशी संबंधित आहे. सरकार एका बाजूला शिक्षणव्यवस्था आणि साक्षरता दर सुधारण्याचा दावा करते, तर दुसऱ्या बाजूला बलूची आणि ब्राहुई भाषांवर निर्बंध आणि अडथळे लादले जात आहेत.”
संघटनेने दावा केला की, बलुचिस्तानात मातृभाषांवर दीर्घकाळापासून अप्रत्यक्ष बंदी असल्याने या भाषा धोकादायकरीत्या नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या आहेत. या भाषांचे संरक्षण करण्याऐवजी सरकार त्यांना पूर्णपणे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. बीएसएसीने असेही म्हटले की, गेल्या वर्षी बलुचिस्तान विद्यापीठातील बलूची, ब्राहुई आणि पश्तो भाषा विभाग बंद करण्याचा कट रचण्यात आला होता. हे विभाग प्रांतातील भाषाशिक्षणाचे सर्वात जुने आणि महत्त्वाचे केंद्र मानले जातात. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थी प्रवेशसंख्या कमी असल्याचे कारण देत विधानसभेत विधेयक मांडून या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला.
हे ही वाचा:
ब्रिक्स परिषदेसाठी आलेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांची पंतप्रधान मोदींनी घेतली भेट
देशभरात मतदार याद्यांचे विशेष पुनरावलोकन
होर्मुझ तणावाने तेल बाजार पेटला; कच्चे तेल १०५ डॉलरपार
सोनं-चांदी पुन्हा तेजीत; दरवाढीने बाजारात खळबळ
विद्यार्थी संघटनेने म्हटले की, असे निर्णय बलूच लोकांच्या ओळखीवर थेट हल्ला आहेत. भाषा आणि संस्कृती ही कोणत्याही राष्ट्राच्या ओळखीची पायाभरणी असते आणि भाषा नष्ट झाल्यास अखेरीस समाजाचे अस्तित्वही धोक्यात येते. त्यांनी पुढे म्हटले, “ही धोरणे अत्यंत कपटी आणि चुकीच्या हेतूने राबवली जात आहेत. आम्ही अशा निर्णयांचा तीव्र निषेध करतो आणि या कृतींना भाषांचे शोषण मानतो. आम्ही मागणी करतो की, भाषांविरोधातील चुकीच्या हेतूने घेतलेल्या या निर्णयांचा तात्काळ पुनर्विचार करून ते मागे घेतले जावेत.”
