मुख्य उद्देश ऊर्जा सुरक्षा, गुंतवणूक वाढवण्यावर केंद्रित

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की ‘इंडिया एनर्जी वीक २०२६’चे आयोजन २७ ते ३० जानेवारी दरम्यान गोव्यात करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमात जगभरातील मंत्री, मोठ्या कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धोरणकर्ते, वित्तीय संस्था, शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि तांत्रिक विशेषज्ञ सहभागी होणार आहेत. हा कार्यक्रम अशा काळात होत आहे, जेव्हा संपूर्ण जगात ऊर्जा क्षेत्र अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यातून जात आहे. २०२६ सालातील ही पहिली मोठी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा परिषद असेल, ज्यामध्ये ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे, गुंतवणुकीला चालना देणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी व्यवहार्य उपायांवर चर्चा केली जाईल.

एका अधिकृत निवेदनात सांगण्यात आले की ‘इंडिया एनर्जी वीक (आयईडब्ल्यू) २०२६’ संवाद आणि सहकार्याचे मोठे व्यासपीठ ठरेल. मागील आयोजनांच्या यशस्वीतेचा विचार करता, यावेळी १२० पेक्षा अधिक देशांतील प्रतिनिधी सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. २०२५ मधील आयोजनात ६८,००० पेक्षा जास्त लोक, ५७० प्रदर्शक आणि ५,४०० परिषद प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यामध्ये १०० पेक्षा अधिक सत्रे झाली आणि ५४० हून अधिक जागतिक वक्त्यांनी सहभाग घेतला होता. २०२६ चे आयोजन यापेक्षाही मोठे असणार आहे.

हेही वाचा..

यूके-जर्मनीशी संबंधित केसीएफ नेटवर्कचा पर्दाफाश

२०२५ मध्ये ६०० हून अधिक नवे मानक विकसित

हिंदू देवतांचा अपमान केल्याने दक्षिण नेपाळमध्ये हिंसाचार; भारत- नेपाळ सीमा सील

ईडीने फ्लॅट बांधकाम कंपनीची ५१ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली

‘इंडिया एनर्जी वीक २०२६’चे आयोजन पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून करण्यात येते. भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ आणि डीएमजी इव्हेंट्स यांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम घेतला जातो. हे व्यासपीठ ऊर्जा सुरक्षा, परवडणारी ऊर्जा आणि शाश्वत विकासासाठी जागतिक सहकार्याची संधी देते. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या वर्ल्ड एनर्जी आउटलूक २०२५ नुसार, २०५० पर्यंत जगातील वाढत्या ऊर्जा मागणीपैकी २३ टक्क्यांहून अधिक हिस्सा भारताचा असेल, जो कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे.

म्हणूनच इंडिया एनर्जी वीक २०२६ मध्ये धोरणकर्ते आणि उद्योग क्षेत्रातील नेते एकत्र येऊन मजबूत ऊर्जा प्रणाली उभारणे आणि स्वच्छ ऊर्जेकडे वेगाने वाटचाल करण्यावर विचारमंथन करतील. भारताचा इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम जगासाठी एक आदर्श ठरला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत १.५९ लाख कोटी रुपयांची परकीय चलन बचत, ८१३ लाख मेट्रिक टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट, २७० लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची बचत, तेल विपणन कंपन्यांकडून इथेनॉल उत्पादकांना २.३२ लाख कोटी रुपये आणि शेतकऱ्यांना थेट १.३९ लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताने देशांतर्गत शोधमोहीम आणि पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या आहेत. २०१४ मध्ये ५२,००० पेट्रोल पंप होते, ते २०२५ पर्यंत १ लाखांहून अधिक झाले आहेत. सीएनजी स्टेशन्सची संख्या ९६८ वरून ८,४७७ पेक्षा अधिक झाली आहे, तर पीएनजी घरगुती कनेक्शन २५ लाखांवरून १.५९ कोटींहून अधिक झाले आहेत. याशिवाय गॅस पाइपलाइन नेटवर्कमध्ये सुमारे ६६ टक्के वाढ झाली असून त्याची लांबी २५,९२३ किलोमीटरपेक्षा अधिक झाली आहे. शहरी वायू वितरण व्यवस्था बेटांचा अपवाद वगळता संपूर्ण देशात पोहोचली आहे. जागतिक स्तरावर ऊर्जा किमतींमध्ये चढ-उतार होत असतानाही भारताने ग्राहकांसाठी इंधन किमतींमध्ये स्थैर्य राखले आहे.