केंद्र सरकारने ऑनलाइन पायरसीविरोधात मोठी मोहीम राबवत एकाच वेळी 3,100 पेक्षा जास्त टेलिग्राम चॅनेल्स आणि सुमारे 800 वेबसाइट्सवर बंदी घातली आहे. या सर्व प्लॅटफॉर्मवर बेकायदेशीररित्या चित्रपट, वेब सिरीज आणि इतर कॉपीराइट असलेला कंटेंट शेअर केला जात असल्याचे आढळले होते. ही माहिती संसदेत देण्यात आली असून, ही कारवाई Cinematograph (Amendment) Act, 2023 आणि Information Technology Act, 2000 अंतर्गत करण्यात आली आहे. माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी सांगितले की, 11 मार्च 2026 रोजी टेलिग्रामला नोटीस देऊन 3,142 चॅनेल्सवरील पायरसी कंटेंट हटवण्याचे आदेश देण्यात आले. या चॅनेल्सवर OTT प्लॅटफॉर्म्स आणि चित्रपट निर्मात्यांचा परवानगीशिवाय कंटेंट मोठ्या प्रमाणात शेअर होत होता.
हे ही वाचा:
ईडीच्या कारवाईत हस्तक्षेप करणाऱ्या ममता सरकारला फटकारले
पश्चिम आशियात तेल वाहतुकीवर मोठं संकट
पंतप्रधान मोदींची कुवैतच्या युवराजांशी चर्चा
एअर इंडियाचे ग्राउंडेड Boeing 777 विमान पुन्हा सेवेत
सरकारने केवळ टेलिग्रामच नव्हे तर इंटरनेट सेवा प्रदात्यांच्या (ISP) माध्यमातून सुमारे 800 पायरसी वेबसाइट्सही ब्लॉक केल्या. या वेबसाइट्सवर चित्रपट आणि मालिकांचे बेकायदेशीर वितरण सुरू होते.
ही कारवाई करण्यामागे OTT प्लॅटफॉर्म्स आणि कंटेंट निर्मात्यांकडून आलेल्या तक्रारी महत्त्वाच्या ठरल्या. त्यांनी त्यांच्या कॉपीराइट सामग्रीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
दरम्यान, Cinematograph (Amendment) Act, 2023 अंतर्गत पायरसीविरोधात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या कायद्यानुसार, चित्रपटांचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग किंवा प्रसारण करणाऱ्यांना किमान 3 महिन्यांपासून ते 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किमान 3 लाख रुपयांपासून ते चित्रपटाच्या एकूण बजेटच्या 5% पर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
सरकारच्या या निर्णयामुळे डिजिटल पायरसीवर मोठा आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः टेलिग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात चालणाऱ्या पायरसी नेटवर्कवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, भारतात पायरसी हा गंभीर प्रश्न बनला आहे आणि यामुळे चित्रपटसृष्टी व OTT उद्योगाला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी अधिक कडक करत डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर नियंत्रण वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.
एकूणच, सरकारची ही कारवाई पायरसीविरोधातील सर्वात मोठ्या डिजिटल स्ट्राईकपैकी एक मानली जात असून, पुढील काळात अशा बेकायदेशीर कंटेंटविरुद्ध आणखी कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
