२०१६ ते २०२५ दरम्यान ५४,५११ भारतीय नागरिकांचे पार्थिव शरीर परत आणले

परराष्ट्र मंत्रालयाने (एमईए) शुक्रवारी संसदेला माहिती दिली की मागील नऊ वर्षांत विदेशात राहणारे किंवा काम करणारे भारतीय यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. मंत्रालयाने सांगितले की वर्ष २०१६ ते २०२५ दरम्यान एकूण ५४,५११ भारतीय नागरिकांची पार्थिव देहं स्वदेशात आणण्यात आली आहेत. लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ही माहिती दिली.

प्रश्नामध्ये पार्थिव देह भारतात आणण्याची प्रक्रिया, होणारा विलंब आणि कुटुंबांना भेडसावणाऱ्या अडचणींबद्दल विचारणा करण्यात आली होती. प्रत्येक वर्षी परत आणलेल्या पार्थिव देहांची संख्या अशी आहे : २०१६ : ४,१६७, २०१७ : ४,२२२, २०१८ : ४,२०५, २०१९ : ५,२९१ , २०२० : ५,३२१, २०२१ : ५,८३४, २०२२ : ५,९४६, २०२३ : ६,५३२, २०२४ : ७,०९६ २०२५ (ऑक्टोबरपर्यंत) : ५,८९७ मंत्रालयाच्या मते, प्रत्येक भारतीय मिशन एक विस्तृत स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) अंतर्गत कार्य करते. यात स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय, कुटुंबाला सहाय्य आणि स्थानिक कायद्यांच्या आधारे वेळेवर वाहतूक प्रक्रिया यांचा समावेश होतो.

हेही वाचा..

मोदींच्या या दौऱ्यामुळे पश्चिम आशिया, आफ्रिकेत वाढेल भारताची निर्यात

निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी विशेष रोल प्रेक्षकांची नियुक्ती

नमो भारत: दोन वर्षे शानदार आणि बेमिसाल

मुंबई युनिव्हर्सिटी-व्हीईएस यांच्यात सिंधी भाषा, वारसा, संस्कृती अध्ययनासाठी करार

सरकारने स्पष्ट केले की निश्चित कालमर्यादा सांगता येत नाही, कारण प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी असते. नैसर्गिक मृत्यूच्या प्रकरणात साधारणपणे ३ ते १४ दिवस लागतात, तर खून, अपघात किंवा इतर अप्राकृतिक मृत्यूच्या प्रकरणात पोलिस तपास, शवविच्छेदन आणि ओळख प्रक्रियेच्या कारणामुळे विलंब होऊ शकतो. काही प्रकरणांत डीएनए चाचणीही आवश्यक असते. कुटुंबांना भेडसावणाऱ्या महत्त्वाच्या अडचणींमध्ये अधिक वाहतूक खर्च, स्थानिक पोलिस किंवा वैद्यकीय अहवालांमध्ये विलंब, तसेच दस्तऐवजांबाबत अस्पष्टता यांचा समावेश आहे. या अडचणी लक्षात घेऊन मिशनना अशा प्रकरणांना सर्वोच्च प्राधान्याने हाताळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि गरज भासल्यास सुट्टीच्या दिवशीही एनओसी जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

परदेशात अडकलेल्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मदत करण्यासाठी इंडियन कम्युनिटी वेल्फेअर फंड (ICWF) देखील उपलब्ध आहे, ज्याद्वारे वाहतूक खर्च उचलण्यात सहाय्य केले जाते. जगभरातील भारतीय दूतावासांमध्ये पुरेसा कौंसुलर कर्मचारी तैनात आहे, जे स्थानिक प्रशासन आणि विमान कंपन्यांसोबत समन्वय साधून पार्थिव देह भारतात पाठवण्याची प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करतात.