जगातील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय संस्था असलेले संयुक्त राष्ट्र सध्या तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. त्यामुळेच २०२६ या वर्षाची सुरुवात ३.४५ अब्ज डॉलरने कमी बजेट आणि १९ टक्के नोकऱ्यांमध्ये कपात करत केली जात आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेने महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांच्या प्रस्तावावर आधारित असलेला हा बजेट मंजूर केला आहे. मात्र हा बजेट त्यांच्या सुचवलेल्या ३.२३८ अब्ज डॉलरपेक्षा थोडा अधिक आहे.
या वर्षाचा बजेट २०२५ च्या ३.७२ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत सुमारे २७० मिलियन डॉलरने, म्हणजेच सुमारे ७.२५ टक्क्यांनी कमी आहे. हा बजेट केवळ संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्य प्रशासकीय कामकाजासाठी आहे. शांतता मोहिमा आणि युनेस्को, जागतिक आरोग्य संघटना यांसारख्या इतर संस्थांचे बजेट स्वतंत्रपणे ठरवले जाते. नियमित बजेटमध्ये भारताचा वाटा १.०१६ टक्के आहे. हा वाटा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, लोकसंख्या आणि इतर अनेक निकषांच्या आधारे निश्चित केला जातो.
हेही वाचा..
आम्हाला युद्धाचा अंत हवा आहे, युक्रेनचा नाही
नाशिक–सोलापूर–अक्कलकोट कॉरिडोरला मंजुरी
सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांचा राष्ट्राला संदेश
मुंबईत ड्रंक-अँड-ड्राइव्ह नाकाबंदीदरम्यान अपघात
याआधी बजेटविषयक महासभेच्या पाचव्या समितीला संबोधित करताना सहाय्यक महासचिव चंद्रमौली रामनाथन यांनी सांगितले की खर्च कपातीअंतर्गत शुक्रवारपासून २,९०० पदे रद्द केली जातील. याशिवाय सुमारे १,००० कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास सहमत झाले आहेत. १९३ सदस्य राष्ट्रांमध्ये दीर्घ आणि कठीण चर्चेनंतर हा बजेट तयार झाला. या प्रक्रियेबाबत रामनाथन म्हणाले की ही एक अपवादात्मक कामगिरी आहे आणि ती हलक्यात घेता येणार नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार १ डिसेंबरपर्यंत थकीत रक्कम १.५८६ अब्ज डॉलर होती. त्यात २०२४ साठीचे ७०९ मिलियन डॉलर आणि २०२५ साठीचे ८७७ मिलियन डॉलर समाविष्ट आहेत. त्यामुळेच रामनाथन यांनी सदस्य राष्ट्रांना आवाहन केले आहे की त्यांनी २०२६ चे थकीत योगदान शक्य तितक्या लवकर भरावे. बजेट सर्वसंमतीने मंजूर होण्यापूर्वी दोन दुरुस्त्या फेटाळण्यात आल्या. एक दुरुस्ती रशियाकडून होती, जी सीरियामधील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या चौकशीशी संबंधित होती. दुसरी दुरुस्ती क्युबाकडून होती, जी नागरिकांच्या संरक्षणासंबंधी महासचिवांच्या सल्लागाराच्या भूमिकेवर केंद्रित होती. भारताने या दोन्ही दुरुस्त्यांवरील मतदानापासून दूर राहणे पसंत केले.
संयुक्त राष्ट्रांना सर्वाधिक योगदान देणारा देश अमेरिका असून त्याचा वाटा २२ टक्के आहे. त्यानंतर चीनचा क्रमांक असून त्याचा वाटा २० टक्के आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हे संयुक्त राष्ट्रांचे उघड टीकाकार राहिले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेने २०२५ साठी मंजूर केलेली रक्कम अद्याप अदा केलेली नाही, त्यामुळे संस्थेची आर्थिक स्थिती अधिकच कमकुवत झाली आहे. ट्रंप यांनी पुढील वर्षाच्या नियमित बजेटमध्ये अमेरिकेचे योगदान ६१० मिलियन डॉलरपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे. जर तसे झाले, तर अलीकडे मंजूर करण्यात आलेला हा बजेट भविष्यात टिकून राहील की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
