पॅलेस्टाईनला राज्याचा दर्जा देण्यासाठी भारतासह १४१ देशांचा पाठींबा

पॅलेस्टाईन मुद्द्यावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी आणि द्वि-राज्य उपाय लागू करण्यासाठी ‘न्यू यॉर्क घोषणापत्र’ला मान्यता देणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत शुक्रवारी भारताने ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. फ्रान्सने सादर केलेल्या या ठरावाला १४२ राष्ट्रांनी बाजूने मतदान केले, १० राष्ट्रांनी विरोधात आणि १२ राष्ट्रांनी गैरहजर राहून मतदान केले.

पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नाच्या शांततापूर्ण तोडग्यावरील न्यू यॉर्क घोषणेचे समर्थन आणि द्वि-राज्य उपाय अंमलबजावणी या ठरावाला पाठिंबा देणाऱ्या १४२ राष्ट्रांमध्ये भारताचा समावेश होता. सर्व आखाती अरब राष्ट्रांनीही याला पाठिंबा दिला, तर इस्रायल, अमेरिका, अर्जेंटिना, हंगेरी, मायक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पॅराग्वे आणि टोंगा यांनी विरोधात मतदान केले.

जुलैमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या मुख्यालयात फ्रान्स आणि सौदी अरेबिया यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत हे घोषणापत्र प्रसारित करण्यात आले, ज्याचा उद्देश होता की, दशकांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी रखडलेल्या वाटाघाटी पुन्हा सुरू करणे.

सात पानांच्या या जाहीरनाम्यात, गाझामधील युद्ध संपविण्यासाठी, द्वि-राज्य उपायाच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर आधारित इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षाचा न्याय्य, शांततापूर्ण आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आणि पॅलेस्टिनी, इस्रायली या प्रदेशातील सर्व लोकांसाठी चांगले भविष्य निर्माण करण्यासाठी सामूहिक कृती करण्यास सहमती दर्शविली.

तसेच या मजकुरात ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर हमासने केलेल्या हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला होता, ज्यामध्ये १,२०० लोक मृत्युमुखी पडले होते आणि २५० हून अधिक लोकांना ओलीस ठेवण्यात आले होते. गाझामध्ये इस्रायलच्या प्रत्युत्तर मोहिमेवरही टीका करण्यात आली होती, ज्यात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे बळी गेले होते, नागरी पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले होते आणि तसेच मानवतावादी आपत्ती निर्माण झाली होती.

इस्रायलने पॅलेस्टिनींविरुद्ध हिंसाचार आणि चिथावणी तात्काळ थांबवावी, पूर्व जेरुसलेमसह व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशातील सर्व वसाहत, जमीन बळकावणे आणि जोडणीच्या कारवाया ताबडतोब थांबवाव्यात, हिंसाचार थांबवावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा : 

रशियातील कामचटकामध्ये जोरदार भूकंप, त्सुनामीचा इशारा जारी!

सुशीला कार्की बनल्या नेपाळच्या हंगामी पंतप्रधान, नरेंद्र मोदींनी दिली प्रतिक्रिया

तेव्हा सिंदूरवर बोंबाबोंब आता कुंकू आठवलं ?

शेखचिल्ली कामाला लागले |

इस्रायलने हा निर्णय नाकारला. “पुन्हा एकदा, हे सिद्ध झाले आहे की महासभा वास्तवापासून किती वेगळी आहे. या ठरावाने मान्यता दिलेल्या घोषणेच्या कलमांमध्ये, हमास ही दहशतवादी संघटना आहे असा एकही उल्लेख नाही,” असे इस्रायली परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते ओरेन मार्मोर्स्टीन यांनी म्हटले आहे. “चूक करू नका, हा ठराव हमाससाठी एक भेट आहे,” असे अमेरिकन राजदूत मॉर्गन ऑर्टागस म्हणाले.