लसीच्या ट्रीप्स मुक्ततेला ६२ देशांचा पाठिंबा

कोविडमुळे अनेक देश हैराण झालेले असताना लसीकरण हा या आजारावरील एक उपाय सापडला आहे. मात्र लस अजून बौद्धिक संपदेत अडकली आहे. लसीसोबतच कोविड-१९शी निगडीत विविध वैद्यकिय उपकरणांना ट्रीप्समधून सोडवण्यासाठी भारताने विनंती केली होती आणि आता जगातील तब्बल ६२ देशांनी याला पाठिंबा दर्शवला आहे. लस किमान ३ वर्षांसाठी मुक्त ठेवावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.

या प्रस्तावाला पाठिंबा देणाऱ्या देशांमध्ये भारत, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आणि इतर काही राष्ट्रांचा समावेश होतो.

भारताने ऑक्टोबर २०२० मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या सहाय्याने लसीला बौद्धिक संपदेतून मुक्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खल झाला होता. लसीला ट्रेड रिलेटेड इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स (टीआरआयपीएस- ट्रीप्स) मधून वगळण्याचा प्रस्ताव जागतिक व्यापार संघटनेकडे २१ मे रोजी पाठवण्यात आला होता. ट्रीप्सच्या ३१ मे रोजी होणाऱ्या अनौपचारिक बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हे ही वाचा:

…तरच शेतकरी संघटनांचे म्हणणे केंद्र ऐकणार

भारताला ब्रिटनकडून १८ टनांची वैद्यकीय मदत

चला कोकणाला देऊ मदतीचा हात; मुंबई भाजपाने दिली हाक

भारतात ऑगस्टपासून दरमहिना तयार होणार ४ कोटी स्पुतनिक डोस

कोविड-१९ च्या काळात अशा प्रकारने ट्रीप्समधून लस मुक्त केली तरी त्याचा कोविड प्रसार रोखण्यावर, उपचारांवर थेट परिणाम कमी होणार आहे. त्याबरोबरच या प्रस्तावाला पाठिंबा देणाऱ्या इतर सहयोगी देशांच्या सूचनेनुसार या मुक्ततेबाबत वार्षिक आढावा बैठक देखील घेण्यात येणार आहे.

या प्रस्तावात कोविडची लस, निदान, पीपीई किट, विविध औषधे, कच्चा माल, औषधांतील काही घटक आणि त्या औषधांना बनविण्याची प्रक्रिया आणि सामग्री या सर्वांचा अंतर्भाव होतो.

ट्रीप्स करारातून लस मुक्त झाल्यानंतर लसीच्या उत्पादनला जागतिक स्तरावर मोठीच चालना मिळू शकते. त्यामुळे अनेक देशांत सध्या भासत असलेला लसींचा तुटवडा दूर होण्यास मदत होईल.