जागतिक व्यासपीठावर महासत्ता बनण्याच्या दृष्टीने प्रवास सुरू असलेल्या आणि जागतिक घडामोडींचे केंद्र बनू पाहणाऱ्या भारताकडे सध्या जी – २० परिषदेचे अध्यक्षपद आहे. जी – २० म्हणजे ग्रुप ऑफ ट्वेन्टी. हा जगातल्या प्रमुख विकसित आणि विकसनशील देशांचा राष्ट्रगट आहे. १९९९ साली स्थापन झालेल्या या गटाचा प्रमुख उद्देश हा आहे की, एखाद्या जागतिक आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी म्हणून प्रमुख देशांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावेत. सध्या या गटाचे अध्यक्षपद भारताकडे असून देशातील अनेक शहरांमध्ये या गटाच्या बैठका सुरू आहेत. आता देशाची राजधानीचे शहर असलेल्या दिल्लीत ८, ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी जी – २० परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यासाठी सर्व देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
पुढच्या आठवड्यात होणाऱ्या जी- २० परिषदेत चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मात्र पाठ फिरवल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यांच्याऐवजी चीनचे पंतप्रधान ली कियांग हे उपस्थित राहणार असल्याच्या चर्चा आहेत. पण, शी जिनपिंग यांची भारतातील परिषदेसाठीची अनुपस्थिती म्हणजे पळवाट आहे का? असा प्रश्न चर्चेत आहे. अर्थात या चर्चांना कारण आहे आणि ते म्हणजे हल्लीच्या हल्ली घडलेल्या काही आंतराष्ट्रीय घडामोडी.
काही दिवसांपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिक्स परिषद पार पडली. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आमनेसामने आले होते. या दोन्ही नेत्यांमध्ये औपचारिक चर्चा झाली नसली तरी दोन्ही नेत्यांनी चालता चालता चर्चा केली. तसेच ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शी जीनपिंग यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणावाचा मुद्दा ठळक केला होता. ‘भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध सुरळीत होण्यासाठी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे पालन करणे आणि सीमाभागात शांतता राखणे अत्यावश्यक आहे,’ असे खडे बोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना सुनावले होते. या भेटीबाबतची माहिती परराष्ट्र सचिव विनय क्वात्रा यांनी दिली. “सीमाभागात शांतता राखणे आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचे पालन करणे या बाबी दोन्ही देशांतील संबंध सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक आहेत, ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. सीमाभागातून सैन्य माघारी आणि तणाव निवळण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यासाठी संबंधितांना सूचना दिल्या जाव्यात यावर दोन्ही नेत्यांमध्ये मतैक्य झाले,” असे त्यांनी सांगितले.
भारत- चीन सीमावादावर भारताची भूमिका ही नेहमी शांततेची आणि चर्चेचीचं राहिली आहे. पण, मुळातच आक्रमक धोरणं राबविणाऱ्या चीनला भारताची कोंडी करण्यात अधिक रस आहे, असं दिसून आलं आहे. ब्रिक्समध्ये भारताची भूमिका स्पष्ट झाल्यावर त्यानंतर अगदी दोन- तीन दिवसांतचं चीनने अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, तैवान आणि इतर वादग्रस्त प्रदेश आपल्या नकाशात दाखवले. अर्थात चीनकडून हे पहिल्यांदा घडलेलं नाही.
भारत-चीन देशांदरम्यान सीमावाद हा प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेला मुद्दा आहे. या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांत तणावाची स्थिती निर्माण आहे. भारत आणि चीन यांच्यात ३ हजार ४८८ किमी लांबीची सीमा आहे. ही सीमारेषा भारताच्या जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या भागांना जोडून आहे. अनेक भागांवरून दोन्ही देशांमध्ये वाद असल्याने अजून बऱ्याच ठिकाणी सीमा निश्चित झालेली नाही. पश्चिम सेक्टरमधल्या अक्साई चीन भागावर भारत आपला दावा सांगतो. १९६२ च्या भारत- चीन युद्धादरम्यान चीनने ताब्यात घेतलेला हा भाग सध्या चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे. चीन अरुणाचल प्रदेशवरसुद्धा आपला दावा सांगतो. चीनच्या धोरणांनुसार हा दक्षिण तिबेटचा भाग आहे. या वादांमुळेच दोन्ही देशांमध्ये अजूनही प्रत्यक्ष सीमा आखण्यात आलेली नाही. दोन्ही देश वेगवेगळ्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा दाखवत असतात.
भारत आणि चीनमधील वादग्रस्त सीमेवर अनेकदा चकमकी झाल्याच्या बातम्या समोर येत असतात. भारताची भूमिका ही सीमा वादाबाबत सुरुवातीपासूनचं चर्चेची आहे. सीमाप्रश्नावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांकडून राजकीय स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या चकमकीत २० भारतीय जवानांना वीरमरण आले. भारतानेही चीनला सडेतोड उत्तर दिले. ४० पेक्षा जास्त चिनी सैनिकांना यमसदनी धाडले. त्यानंतर सीमावादाचा मुद्दा आणखी पेटला.
हे ही वाचा:
जॉर्जियाकडून ऑक्टोबर महिना ‘हिंदू हेरिटेज मंथ’ म्हणून घोषित
नेहरू मेमोरियल म्युझियम ऍन्ड लायब्ररीच्या नामांतराला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी
पर्यटनक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी देणार
माध्यमांनी सामाजिक जाणिवा वाढवायला हव्यात!
एकीकडे राजकीय मंचावर चर्चा सुरू असताना नकाशाच्या माध्यमातून इतर देशांच्या भूभागावर दावा करायचा अशा कुरापती चीनकडून का सुरू आहेत? हा प्रश्न नक्कीच विचार करण्यासारखा आहे. हे नकाशा प्रकरण भारतात होणाऱ्या जी- २० परिषदेमध्ये गाजणार याची कल्पना चीनला आहे. शिवाय जागतिक मंचावर चीनच्या या कृत्याचे त्यांना जगाला उत्तर द्यावे लागणार. या प्रश्नांची उत्तर द्यावी लागू नयेत म्हणूनचं जिनपिंग या परिषदेला अनुपस्थित असणार आहेत का? त्यांची अनुपस्थिती म्हणजे पळवाट आहे का? या प्रश्नांवरील चर्चांना आता हवा मिळू लागली आहे.
