शुक्रवार (६ फेब्रुवारी) रोजी जाहीर झालेल्या भारत- अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराने टॅरिफ कपात आणि बाजारपेठेतील प्रवेशाबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा निर्माण केली. मात्र, या करारासोबत जोडलेल्या एका प्रतीकात्मक संकेताने कूटनीतिक वर्तुळात विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने शेअर केलेल्या अधिकृत पोस्टमध्ये करारासोबत भारताचा संपूर्ण अधिकृत नकाशा दाखवण्यात आला असून, त्यात जम्मू- काश्मीर आणि लडाख हे कोणत्याही वादग्रस्त चिन्हांशिवाय भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून दर्शवले आहेत. या घटनेनंतर अमेरिकेची चापलूसी करण्यात सातत्याने गुंतलेल्या पाकिस्तानची चांगलीच फजिती झाली आहे.
अमेरिकेच्या या पावलाकडे भारतात पाकिस्तानसाठी दिलेला सूक्ष्म पण स्पष्ट कूटनीतिक संदेश म्हणून पाहिले जात आहे. हा प्रतीकात्मक संदेश दोन्ही देशांतील अंतरिम व्यापार चौकटीअंतर्गत भारतीय उत्पादनांवरील अमेरिकी टॅरिफ ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यावर सहमती झाल्यानंतर समोर आला आहे. . अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने शेअर केलेल्या इन्फोग्राफिकमध्ये संपूर्ण जम्मू- काश्मीर आणि लडाख भारताच्या सीमांच्या आत दाखवले आहेत. त्यात पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीर (PoK) किंवा चीनच्या ताब्यातील अक्साई चिनसाठी ना तुटक रेषा, ना वेगळी छटा, ना कोणतेही विशेष सीमांकन दाखवलेले आहे. ही मांडणी २०१९ मध्ये जम्मू- काश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर भारत सरकारकडून वापरल्या जाणाऱ्या अधिकृत राजकीय नकाशाशी सुसंगत आहे, ज्यामध्ये हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून दर्शवले जातात.
विश्लेषकांच्या मते, हा केवळ ग्राफिकचा पर्याय नाही, तर विचारपूर्वक दिलेला संकेत आहे. कारण ऐतिहासिकदृष्ट्या अमेरिका आपल्या अधिकृत नकाशांमध्ये आणि निवेदनांमध्ये जम्मू- काश्मीरला वादग्रस्त प्रदेश म्हणून दाखवत आली आहे आणि भारत- पाकिस्तान संबंधांबाबत संतुलित तटस्थता राखत आली आहे. फेब्रुवारी २०२६ च्या सुरुवातीला भारत- अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार संबंधांनी एक नवा टप्पा गाठला असून, टॅरिफ तणाव कमी करणे आणि बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवणे या उद्देशाने अंतरिम व्यापार चौकटीची घोषणा करण्यात आली.
हे ही वाचा:
टॅरिफ कपातीमुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी ३० ट्रिलियन डॉलर्सचा बाजार होणार खुला
मुंबई महापौर- उपमहापौरपदाच्या उमेदवारांची घोषणा; कोणाची लागली वर्णी?
अमेरिकेकडून इराणवर नवे निर्बंध; ऊर्जा क्षेत्राला केले लक्ष्य
भारत- अमेरिका करारामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला मिळणार चालना!
६ फेब्रुवारीच्या घोषणेनुसार, अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये या चौकटीअंतर्गत कृषी क्षेत्रात अमेरिकेला होणाऱ्या लाभांवर प्रकाश टाकण्यात आला. करारानुसार, ट्री नट्स, रेड सॉरघम आणि ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स यांसारख्या अमेरिकी उत्पादनांना भारतीय बाजारात शून्य किंवा सवलतीच्या शुल्कात प्रवेश मिळेल. त्याबदल्यात अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील टॅरिफ ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. या नकाशाबाबत अमेरिकी प्रशासनाकडून स्वतंत्र अधिकृत निवेदन देण्यात आलेले नसले, तरी भारतात याकडे वॉशिंग्टनच्या भूमिकेत झालेल्या सूक्ष्म बदलाचे किंवा किमान भारताच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित दाव्यांबाबत अधिक संवेदनशीलतेचे संकेत म्हणून पाहिले जात आहे.
यापूर्वी अमेरिका किंवा तिच्या परराष्ट्र विभागाने जारी केलेल्या नकाशांमध्ये पाकिस्तानच्या चिंतांचा विचार करून पाकिस्तानच्या ताब्यातील काश्मीरचे सीमांकन दाखवले जात होते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने जारी केलेला ताजा नकाशा पाकिस्तानचे दावे स्पष्टपणे फेटाळून लावत असल्याचे दिसते. हे विशेषतः लक्षवेधी आहे, कारण गेल्या वर्षीच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पाकिस्तानने अमेरिकेसमोर लोटांगण घालण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही. पाकिस्तानी लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी तीन वेळा अमेरिकेचा दौरा केला आहे. त्यांनी ट्रम्प यांच्यासोबत दोन बैठका घेतल्या, ज्यामध्ये जून महिन्यात झालेला एक चर्चित लंचही समाविष्ट आहे. ही पहिलीच वेळ होती की कोणत्याही अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांशी कोणत्याही लोकशाही नेतृत्वाविना स्वतंत्र भेट घेतली.
