सीमावाद निवळणार; प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या मुद्द्यावरून भारत- चीनमध्ये झाला करार

भारत आणि चीन यांच्यात गेली अनेक वर्षे सीमा वाद सुरू आहे. याचं सीमा वादाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) दोन्ही देशांमध्ये करार झाला आहे. भारत आणि चीनमध्ये पुन्हा या भागात गस्त घालण्यावर एकमत झाले आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली आहे.

परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी सोमवारी याबाबत माहिती दिली आहे. भारत आणि चीन दोन्ही देशांच्या अधिकाऱ्यांमधील अलीकडील चर्चेनंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्याबाबत एक करार झाला आहे. ते म्हणाले की, या करारानंतर दोन्ही देशांच्या लष्करांमधील सीमेवर सुरू असलेली अडवणूक कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मिसरी म्हणाले की, चीनसोबत गस्तीच्या मुद्द्द्यांवर चर्चा केल्यानंतर आम्ही महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. या करारामुळे सीमेवर दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेला तणाव कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ते म्हणाले की, गेल्या अनेक आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, अखेर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गस्त घालण्यासाठी आम्ही निश्चित व्यवस्थेपर्यंत पोहोचलो आहोत. या करारामुळे २०२० पर्यंत सीमेवर सुरू असलेला तणाव कमी होण्यास मदत होईल.

परराष्ट्र सचिवांनी सांगितले की, वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील उर्वरित समस्या सोडवण्यासाठी भारत आणि चीन यांच्यात वाटाघाटी गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू आहे. पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात १५, १६ जून २०२० रोजी भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये चकमक झाली होती. यामध्ये २० भारतीय जवान हुतात्मा झाले होते आणि चीनच्या सैनिकांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली. तथापि, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने कधीही आपल्या सैनिकांची अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली नाही.

हेही वाचा..

आझमगडमध्ये सामूहिक धर्मांतराचा डाव हाणून पाडला

‘भाजपा ईव्हीएम सेट करत असेल तर मतदार यादीत घोटाळा कशाला करतील?’

फसवा कॉल दखलपात्र गुन्हा ठरणार

शिमलामधील संजौली मशिदीचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू

ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या १६ व्या ब्रिक्स परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रशिया दौऱ्यापूर्वी ही महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. दरम्यान परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी म्हणाले, “गेल्या अनेक आठवड्यांपासून भारत आणि चीनमध्ये राजनैतिक आणि लष्करी चर्चा सुरू आहे. एलएसी मुद्द्यांवर आमचा चीनशी करार आहे. सैन्य मागे घेण्यासाठी आणि परिस्थितीचे निराकरण करण्यासाठी गस्तीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. द्विपक्षीय चर्चेच्या मुद्द्यावर आम्ही अजूनही वेळ आणि वचनबद्धतेनुसार काम करत आहोत.”