एयूकेयूएस हा एक नवीन सैन्य करार इंडो पॅसिफिक भागामध्ये तयार झाला आहे. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंग्डम आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या तीन देशांचा समावेश आहे. चीनला लष्करीदृष्ट्या टक्कर देण्यासाठी आणि विशेषतः चीनच्या सतत वाढणाऱ्या आणि आधीच जगातील सर्वात मोठा असणाऱ्या नौदलावर लक्ष ठेवण्यासाठी हा सैन्य करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या करारामुळे चीनचा तिळपापड झाला आहे, फ्रान्स आणि इतर युरोपियन देशांमध्ये डावलल्या गेल्याची भावना आहे, तर भारत या करारामुळे आनंदी तर आहेच पण त्याच बरोबर यातून भारताला एक संदेशही दिला गेला आहे.
चीनला रोखण्यासाठी इंडो पॅसिफिक या भागामध्ये क्वाडची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे चार देश आहेत. परंतु या देशांमध्ये सैन्य करार नसल्यामुळे चीनच्या कारवायांना रोखण्यासाठी एका सैन्य कराराची गरज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि युनायटेड किंग्डमला भासली. इंडो पॅसिफिक हा एक विशालकाय भाग असून यामध्ये विशेषतः हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराचा नैऋत्येकडील भाग यामध्ये आहे. हिंदी महासागरामध्ये भारतीय नौदल भारतीय सीमांचं रक्षण करण्यासाठी त्याचबरोबर हिंदी महासागरामध्ये प्रभुत्व राखण्यासाठी सक्षम आहे. परंतु भारतीय नौदलाच्या मर्यादा आणि आकार लक्षात घेता प्रशांत महासागरामध्ये चीनला रोखण्यासाठी इतर राष्ट्रांनी हातभार लावण्याची गरज आहे. यामध्ये सहाजिकच अमेरिका हा सगळ्यात मोठा देश असेल. परंतु अमेरिकेपासून हा भाग भौगोलिकदृष्ट्या बराच लांब असल्यामुळे तात्काळ चीनला रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाची मदत अमेरिकेला होणार आहे. त्यामुळेच या नव्या करारांतर्गत ऑस्ट्रेलियाला अणु ऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्यांचं तंत्रज्ञान अमेरिकेकडून येणार आहे. यामुळे अमेरिकेने गेलेल्या या तंत्रज्ञानातून ऑस्ट्रेलियाच्या पाणबुड्या या बऱ्याच काळासाठी अंडरवॉटर म्हणजेच पाण्याखाली राहू शकतात. यामुळे सरफेसवर येऊन म्हणजेच पाण्याच्या पृष्ठभागावर येऊन शत्रूच्या क्षेपणास्त्रांची शिकार होण्याचा धोका पाणबुडीला कमी होतो. यामुळे ऑस्ट्रेलियन पाणबुड्या या दक्षिण चीन समुद्र सारख्या चीन साठी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या जागी समुद्राखाली खोल जाऊन थांबू शकतात आणि चीनच्या जहाजांची आणि त्यांच्या हालचालींची पाहणी करू शकतात. यामुळे सहाजिकच चीनला हा सैन्य करार त्यांच्याविरोधात असल्याची खात्री पटलेली आहे. चीनच्या माध्यमांनी नेहमीप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियाला अत्यंत कठोर शब्दांमध्ये धमकी दिलेली आहे. परंतु चीनच्या धमक्यांना भीक न घालता ऑस्ट्रेलियाने अमेरिका आणि ब्रिटनशी हा करार केलेला आहे.
फ्रान्स आणि इतर युरोपियन राष्ट्रांना या अक्षरापासून विलग ठेवून केवळ या तीनच देशांनी हा करार केल्यामुळे ते देश नाराज आहेत. विशेषतः फ्रान्स, कारण यापूर्वी पारंपारिक ऊर्जेने चालणाऱ्या पाणबुड्यांचे कंत्राट ऑस्ट्रेलियाने फ्रान्स सोबत केले होते. हे कंत्राट जवळजवळ दहा अब्ज डॉलर्स इतके मोठे होते. परंतु आता ऑस्ट्रेलियाने हे कंत्राट रद्द केल्यामुळे फ्रान्सला मोठा आर्थिक तोटा सोसावा लागणार आहे. फ्रान्ससकट अनेक युरोपियन राष्ट्रांनी चीनबाबत थेट विरोधाची भूमिका न घेतल्यामुळे युरोपियन राष्ट्रांना आणि विशेष करून नेटोचे सदस्य असलेल्या राष्ट्रांना या निर्णय प्रक्रियेत मधूनही दूर ठेवले गेले होते. त्यामुळे चीन सोबत तळ्यात मळ्यात अली भूमिका न ठेवता, ज्याला इंग्लिश मध्ये स्ट्रॅटेजिक अंबिगिटी असं संबोधलं जातं, चीन विषयी थेट विरोधाची भूमिका घेऊन अमेरिका आणि अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लोकशाही देशांनी एकत्र यावं हे आवाहनही या सैन्य करारातून केलं जात आहे.
हे ही वाचा:
टी २० वर्ल्डकपनंतर कुंबळे प्रशिक्षकपद स्वीकारणार?
अमेरिकेने मागितली ड्रोन हल्ल्याबाबत माफी
पश्चिम बंगाल पोलिसांना स्थानिकांशी गैरवर्तन महागात पडले
बीकेसी पूल दुर्घटनेवरील चर्चा थांबवण्यासाठी युतीची पुडी सोडली
भारताला देखील या सैन्य करारातून हाच संदेश दिला जात आहे. भारताला लाभलेला अंदमान-निकोबारचा किनारा चीन विरोधात भारतासाठी वरदान ठरणार आहे. परंतु भारताने चीन बरोबर थेट विरोधाची भूमिका घेतली नाही तर चीन विरुद्ध उभारण्यात येत असलेल्या या लोकशाही देशांच्या फळीमधून भारतालाही बाजूला ठेवलं जाईल, असा इशारा देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. त्यामुळे यापूर्वीच्या शीतयुद्धामध्ये भारताने ज्याप्रकारे तिसरी आघाडी उघडत अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यापैकी कोणालाही समर्थन केलं नाही, ती सोय आता उरलेली नाही. कारण पहिल्या शीतयुद्धामध्ये नसलेली परिस्थिती ही आता नव्या सुरू झालेल्या अमेरिका-चीन शीतयुद्धामध्ये आहे. या शीतयुद्धामध्ये चीन हा भारताचा शेजारी देश असून या देशाचे भारताशी सीमा विवादसुद्धा आहेत. अशा परिस्थितीत भारताला वेगळे राहता येणार नाही. भारतालाही चीनला रोखण्यासाठी आर्थिक, सामरिक आणि विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर चीनचा मुकाबला करावा लागेल. अशावेळी भारत सामरिक दृष्ट्या स्वतंत्र झाला नाही, आत्मनिर्भर झाला नाही तर भारताला या लढाईमध्ये दुय्यम भूमिका स्वीकारणे भाग पडेल. यासाठीच आत्मनिर्भर भारतचा लष्करी सामर्थ्य वाढविण्यासाठी उपयोग करून घेणे अत्यावश्यक आहे.
