नेपाळचे नवे पंतप्रधान बालेन शाह सध्या वेगाने निर्णय घेत आहेत. शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांत त्यांनी सरकारी संस्थांमध्ये मोठे बदल करण्यासाठी १०० मुद्द्यांची कृती योजना जाहीर केली. यातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे विद्यार्थी राजकारणावर संपूर्ण बंदी.
३५ वर्षांच्या वयात शाह अनेक दशकांतील नेपाळचे सर्वात तरुण पंतप्रधान बनले. त्यांच्या नव्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने ५ मार्चच्या राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवला. जनतेचा मोठा पाठिंबा मिळाल्यानंतर आता तरुण नेपाळी नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
मात्र ज्या जनरेशन झेडने (जेन झी) सप्टेंबरमधील आंदोलनाद्वारे त्यांना सत्तेत आणले, त्यांनाच आता त्यांच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा येण्याची भीती वाटत आहे.
कॅम्पसमधून राजकारण बाहेर
बालेन शाह सरकारच्या पहिल्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे महाविद्यालयांमधून विद्यार्थी राजकीय संघटनांना हटवण्याचा आदेश. त्यांच्या ऐवजी ९० दिवसांत ‘स्टुडंट कौन्सिल’ किंवा ‘व्हॉइस ऑफ स्टुडंट्स’ सारख्या अपक्ष संघटना स्थापन केल्या जातील.
हा निर्णय शाह यांच्या बंडखोर प्रतिमेशी विरोधाभासी मानला जातो. आपल्या गाण्यांद्वारे युवकांना प्रेरित करणारे शाह आता म्हणतात की शैक्षणिक संस्थांमध्ये राजकारणाला स्थान नसावे.
हे ही वाचा:
बांगलादेशातून कट रचणारा शब्बीर लोनच्या मुसक्या आवळल्या
वायुसेनेच्या लॉजिस्टिक क्षमता मजबुतीकरणासाठी मीडियम ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्टची खरेदी
सपा खासदार बर्क यांच्या मेव्हण्यावर बलात्काराचा गुन्हा
इराणकडून कुवैतच्या वीज, जल प्रकल्पावर झालेल्या हल्ल्यात भारतीयाचा मृत्यू
मोठ्या पक्षांशी आणि माओवादी गटांशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांवर हिंसा, तोडफोड आणि खंडणीचे आरोप होत आले आहेत. परीक्षांमध्ये विलंब, शिक्षकांवर हल्ले आणि वर्गांमध्ये पक्षांचे झेंडे दिसणे ही सामान्य बाब झाली आहे. त्यामुळे शिक्षणाला राजकारणाच्या प्रभावातून मुक्त करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र टीकाकार वेगळा दृष्टिकोन मांडतात. उदारमतवादी गटांच्या मते, हा निर्णय लोकशाही सहभाग कमी करू शकतो आणि भविष्यातील राजकीय नेतृत्व घडवण्याच्या प्रक्रियेला धक्का देऊ शकतो.
नोकरशाहीचे राजकारणमुक्तीकरण
नव्या मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांना कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध ठेवण्यास बंदी घातली आहे. तसेच सरकारी संस्थांमधील पक्षनिष्ठ कामगार संघटनाही रद्द केल्या जाणार आहेत.
शासन अधिक सुलभ करणे आणि हस्तक्षेप कमी करणे हा उद्देश आहे.
मात्र टीकाकारांनी विरोध दर्शवला असून, या उपाययोजनांमुळे कामगारांचे संरक्षण कमी होऊ शकते आणि संस्थांमधील मतभेद दडपले जाऊ शकतात, असे ते म्हणतात.
शिक्षण क्षेत्रातील मोठे बदल
बालेन शहा यांच्या सुधारणा शिक्षण व्यवस्थेत खोलवर पोहोचल्या आहेत.
सरकार पदवीपूर्व प्रवेशासाठी नागरिकत्वाची अट काढून टाकणार आहे आणि परीक्षा निकाल जाहीर करण्यासाठी कडक शैक्षणिक दिनदर्शिका लागू करणार आहे.
इयत्ता ५ पर्यंतच्या अंतर्गत परीक्षा पुढील शैक्षणिक वर्षापासून रद्द केल्या जातील आणि त्याऐवजी पर्यायी मूल्यमापन पद्धती लागू केली जाईल.
औपनिवेशिक आणि अभिजात प्रतिमेपासून दूर जाण्यासाठी, ऑक्सफर्ड, पेंटॅगॉन, सेंट जोसेफ आणि सेंट झेवियर्स यांसारखी परदेशी नावे असलेल्या संस्थांना यावर्षापासून मूळ नावे स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांची अटक
सुधारणा सुरू असतानाच नव्या सरकारने राजकीय विरोधकांवर कारवाई केली.
माजी पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांना शनिवारी अटक करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या जनरेशन झेड आंदोलनाच्या चौकशी अहवालाची अंमलबजावणी केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. आणखी एक माजी मंत्री रमेश लेखक यांनाही अटक करण्यात आली.
दोघांवर सप्टेंबरमधील आंदोलन दडपल्याचे आरोप आहेत, ज्यात किमान ७७ जणांचा मृत्यू झाला होता. हे आंदोलन सुरुवातीला सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात सुरू झाले होते, पण नंतर ते भ्रष्टाचारविरोधी मोठ्या चळवळीत बदलले आणि ओली सरकारचा पतन झाला.
दुसऱ्या प्रकरणात, आमदार रेखा शर्मा यांना आठ वर्षांपासून अल्पवयीन घरगुती कामगारावर अत्याचार केल्याच्या आरोपावरून रविवारी रात्री अटक करण्यात आली. हे प्रकरण आधी दाखल झाले होते, पण ओली सरकारच्या काळात त्यावर कारवाई झाली नव्हती.
तेव्हा काठमांडूचे महापौर असलेले बालेन शहा यांनी पीडितेला न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते.
जनरेशन झेड आंदोलनातील मृतांना श्रद्धांजली
आपल्या सुधारक प्रतिमेला बळकटी देण्यासाठी, बालेन शाह यांनी निवडणूक आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी वेगाने पावले उचलली.
सरकारने आंदोलनात मृत्यू झालेल्या २७ विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाने प्रत्येक पीडित कुटुंबातील एका पात्र सदस्याची भरती करण्यासाठी सूचना जारी केल्या आहेत. पात्रतेनुसार त्यांची नियुक्ती त्यांच्या मूळ जिल्ह्यांमध्ये केली जाईल.
हे ही वाचा:
‘धुरंधर २’ ने ११ दिवसांत ‘धुरंधर’च्या लाइफटाइम कलेक्शनला टाकले मागे
श्रद्धा वालकर हत्याकांडाची पुनरावृत्ती; प्रेयसीची हत्या करून अवयव ठेवले फ्रिजमध्ये
सपा खासदार बर्क यांच्या मेव्हण्यावर बलात्काराचा गुन्हा
अधिक स्क्रीन टाइममुळे मुलांच्या हृदयाच्या आरोग्यावर वाढतो धोका
भारताशी संबंध : सावध पुनर्स्थापना?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या पहिल्या संवादात बालेन शाह यांनी नवी दिल्लीसोबत काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली. अभिनंदन संदेशात मोदी यांनी भारत-नेपाळ संबंध अधिक मजबूत करण्याचा उल्लेख केला होता, ज्याला शाह यांनी सहमती दर्शवली.
ही भूमिका दोन्ही देशांमधील परस्परावलंबन आणि कधी कधी निर्माण होणाऱ्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संबंध सुधारण्याचा संकेत मानली जाते.
काठमांडूचे महापौर असताना बालेन शाह यांनी उघड राष्ट्रवादाची भूमिका घेतली होती आणि भारताच्या वर्चस्वाला विरोध दर्शवला होता. “ग्रेटर नेपाळ” या त्यांच्या भूमिकेमुळे नवी दिल्लीत चिंता निर्माण झाली होती.
“शेजारी प्रथम” धोरण असूनही, मोदी यांच्या संदेशात शाह यांना लगेच भारत भेटीचे आमंत्रण देण्यात आले नाही, यावरून नवी दिल्ली सध्या सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसते.
बालेन शाह यांच्या सुरुवातीच्या हालचाली जलद आणि व्यापक आहेत. त्यांनी स्पष्ट संघर्षरेषा आखल्या आहेत. कोणताही मार्ग असो, अनेक दशकांतील सर्वात तरुण नेपाळी पंतप्रधानांनी स्पष्ट संदेश दिला आहे — ठाम, बदल घडवणारे आणि संघर्षाला घाबरत नाहीत.
