बिहार सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

बिहार सरकारने महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत महिलांना दिला जाणारा भत्ता १० हजार रुपयांवरून थेट २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा उद्देश महिलांना नोकरी किंवा स्वरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. आतापर्यंत या योजनेत महिलांना सुरुवातीला १० हजारांचे अनुदान दिले जात होते. मात्र आता सरकारने ही रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
प्रजासत्ताक दिनी कर्तव्यपथावर महाराष्ट्राचा डंका

इंडोनेशियातील उद्योगपतीला एका दिवसात ९ अब्ज डॉलरचा फटका

नव्या निर्णयानुसार, पात्र महिलेला प्रथम टप्प्यात १० हजार दिले जातील. त्यानंतर सहा महिन्यांनंतर तिच्या व्यवसायाची किंवा रोजगाराची प्रगती पाहून टप्प्याटप्प्याने एकूण २ लाखांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाईल. म्हणजेच, महिला जर स्वतःचा व्यवसाय यशस्वीपणे पुढे नेत असेल, तर तिला अधिक मोठी रक्कम मिळू शकणार आहे.

या योजनेचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना होणार आहे. छोट्या उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या, स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या किंवा नव्याने व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असलेल्या महिलांसाठी ही योजना वरदान ठरणार आहे. यामुळे महिलांना कर्जावर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि त्यांना आत्मविश्वासाने काम करता येणार आहे.

सरकारकडून ही रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकता राहणार असून गैरव्यवहारालाही आळा बसणार आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे राज्यात महिलांचे रोजगाराचे प्रमाण वाढेल, कुटुंबांचे उत्पन्न सुधारेल आणि एकूणच बिहारच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

महिलांना सक्षम करण्याच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल बिहारसाठी गेमचेंजर ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.