ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री सचिव डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी मंगळवारी गाझामधील मानवतावादी नियमांच्या उल्लंघनाच्या आरोपावरून इस्रायलला केली जाणारी शस्त्रनिर्यात स्थगित करण्याचा दबाव नाकारला. ब्रिटन इस्रायलला शस्त्रे पाठवत राहील, असे त्यांनी सरकारच्या वतीने स्पष्ट केले.
‘इस्रायलची परिस्थिती, आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा आणि ब्रिटनच्या मजबूत शस्त्रास्त्र निर्यात नियंत्रण कायद्याच्या आवश्यकतेनुसार, मी आता गाझामधील परिस्थिती आणि इस्रायलने त्यांच्या लष्करी मोहिमेबद्दलच्या सर्वात अलीकडील कारवाईचा आढावा घेतला आहे, ‘ असे कॅमरून यांनी वॉशिंग्टनच्या भेटीवर सांगितले.
या नवीन आढाव्यानुसार, आमच्या निर्यातीबाबतच्या स्थितीत बदल होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. असे असले तरी गाझामधील मानवतावादी समस्यांबद्दल आम्हाला गंभीर चिंता असल्याचेही ते सांगण्यास विसरले नाहीत. त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांच्यासमवेत संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
अमेरिका हा आतापर्यंत इस्रायलला शस्त्रे पुरविणारा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. त्यांनीही पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या युद्धखोर वर्तनाबाबत वाढती चिंता व्यक्त करूनही शस्त्रास्त्रे निर्यात करण्याचे आवाहन नाकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांसह ६००हून अधिक ब्रिटिश वकिलांनी पत्र लिहून ब्रिटनने इस्रायलला शस्त्रे निर्यात करून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा धोका पत्करला आहे, असे नमूद केले होते. वर्ल्ड सेंट्रल किचन या मानवतावादी संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांवर गेल्या आठवड्यात इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात तीन ब्रिटन आणि एक अमेरिकी-कॅनडाचे नागरिक्तव असणाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता.
हे ही वाचा:
“भविष्य पाहायचे आणि अनुभवायचे असेल तर भारतात या”
नरेंद्र मोदींसाठी मनसेचा महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा
‘मोदी सरकारच्या काळात चीन एक इंचही जमीन काबीज करू शकला नाही’
ईडीने सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार अरविंद केजरीवालांची अटक योग्यच
लंडनने सन २०१५ पासून इस्रायलला ४८ कोटी ७० लाख पौंड (६१ कोटी ४० लाख अमेरिकी डॉलर) पेक्षा जास्त शस्त्रास्त्रांची विक्री तथाकथित एकल परवान्याने मंजूर केली आहे. शस्त्रास्त्र नियंत्रण गटांनुसार कंपन्या खुल्या परवान्यांतर्गत अधिक निर्यात करतात.
