ब्रिटनने दोन्ही डोस घेतलेल्या भारतीय नागरिकांना लसीकरण न झालेल्या व्यक्तींच्या श्रेणीत ठेवल्यामुळे भारत सरकारने ब्रिटिश सरकारविरुद्ध हालचाली सुरु केल्या आहेत. ब्रिटनने हे नियम बदलले नाहीत तर भारत सरकार या नियमांवर जशास तसे उत्तर देईल, असेही सांगण्यात येत आहे. या निर्णयाविरुद्ध जगभरातून वर्णद्वेषी निर्णय असल्याची टीकाही करण्यात आली आहे.
द न्यूयॉर्क टाइम्सने व्हाईट हाऊस साथीचे समन्वय जेफ झियंट्स यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की “आंतरराष्ट्रीय प्रवास”कुटुंब आणि मित्रांना जोडण्यासाठी, लहान आणि मोठ्या व्यवसायांना चालना देण्यासाठी आणि संस्कृतीच्या खुल्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.”
अमेरिकन माध्यमांमध्ये आलेल्या अहवालात म्हटले आहे की हा नियम भारतासह बहुतेक देशांना लागू होईल. अमेरिका सध्या फक्त त्याच्या नागरिकांना आणि त्यांच्या जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांना, ग्रीन कार्डधारकांना आणि राष्ट्रीय हितसंबंध सूट असलेल्यांना परवानगी देते, जर ते मागील दोन आठवड्यांत भारतात आले असतील.
झियंट्सने पीबीएसला सांगितले की आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना संपूर्ण लसीकरणाचा पुरावा आणि अमेरिकेला निघण्यापूर्वी ७२ तासांपर्यंत नकारात्मक कोविड -१९ चाचणी आवश्यक आहे. तथापि, पर्यटकांनाही अमेरिकेत प्रवेश दिला जाईल की नाही हे तूर्तास स्पष्ट झाले नाही.
हे ही वाचा:
मोदी सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे लष्करी अधिकाऱ्यांची कमतरता दूर होणार
‘वॅक्सीन मैत्री’ लवकरच पुन्हा सुरु
शाळकरी मुलंही तालिबानींविरोधात एकवटली
‘हिशेब चुकते करण्यासाठी पोलिसांचा वापर केल्याचे हे परिणाम’
कोणत्या लसी स्वीकारार्ह आहेत, हा मुद्दा ब्रिटनमध्ये १७ सप्टेंबर रोजी अधिसूचित केलेल्या नियमांनुसार ब्रिटनमध्ये उदभवलेल्या या आगीच्या केंद्रस्थानी आहे, फक्त ज्यांना “यूके, युरोप, यूएस मध्ये मान्यताप्राप्त लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत लसीकरण केले गेले आहे त्यांनाच यूके लसीकरण कार्यक्रम परदेशात पूर्णपणे लसीकरण मानले जाईल.
