पाकिस्तानी संसदेत आता ‘बंदोबस्ता’साठी मांजरींची नियुक्ती

भारताचा शेजारी देश असलेल्या पाकिस्तानमध्ये सध्या आर्थिक चणचण असून या देशाला त्यांच्या नागरिकांच्या मुलभूत गरजा भागवणं कठीण झाले आहे. अशातच आता एका नव्या समस्येने या देशातील लोकांना चिंतेच्या गर्तेत टाकले आहे. या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी विविध पावले उचलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून पाकिस्तानमधील शाहबाज सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सभेने या योजनेसाठी बजेटमध्ये १२ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

पाकिस्तानला सध्या चिंता सतावत आहे ती त्यांच्या संसदेत वाढत असलेल्या उंदरांच्या संख्येंची. उंदरांनी संसदेत हैदोस घातला असून नेत्यांची झोप उडवली आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शाहबाज सरकारने मोठी घोषणा करत राष्ट्रीय सभेने या योजनेसाठी बजेटमध्ये १२ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. पाकिस्तानच्या संसदेत उंदरांची संख्या इतकी वाढली आहे की, त्यामुळे कामकाज प्रभावित होत आहे. उंदरांमुळे पाकिस्तानी संसदेत काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे नुकसान झाल्याचीही माहिती आहे.

पाकिस्तानी मीडियाच्या वृत्तानुसार, अंदाज आहे की अर्थसंकल्प मिळाल्यानंतर, एका खाजगी कंपनीची नियुक्ती केली जाईल जी संसद, सिनेट आणि नॅशनल असेंब्लीच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पेस्ट कंट्रोल करून उंदरांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. शिवाय ते शिकारी मांजरी देखील तैनात करतील ज्या उंदरांची शिकार करतील. माहितीनुसार, संसद भवनाच्या छतामध्ये असलेल्या ओलसरपणामुळे उंदरांना तेथे लपून प्रजनन करण्याची संधी मिळत आहे.

पाकिस्तानच्या संसदेत स्वच्छतेचा अभाव ही गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठी समस्या आहे. २०२२ साली संसद भवनात बांधलेल्या दोन कॅफेटेरियामध्ये झुरळे आढळून आली होती. त्यानंतर इस्लामाबाद प्रशासनाने त्यांना सील करण्याचे आदेश दिले होते. या दोन उपहारगृहांबाबत खासदारांनी यापूर्वीही तक्रारी केल्या होत्या.

हे ही वाचा :

४५ वर्षानंतर भारताचे पंतप्रधान पोलंड दौऱ्यावर, नरेंद्र मोदी रवाना !

हिंदूंच्या संरक्षाणासाठी चारही शंकराचार्य सरसावले !

बांगलादेशातील महिला वर्ल्डकप आता दुबईत

बांगलादेशात हिंदुंवरील अत्याचार थांबता थांबेना !

दरम्यान, उंदरांपासून वाचण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची पाकिस्तानच्या स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी खिल्ली उडवली आहे. पाकिस्तानी नेत्यांकडे सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पैसा नसला तरी ते त्यांचे प्रश्न सोडवतील, असं स्थानिक माध्यमांचे म्हणणे आहे.