कोरोना महामारीमुळे ज्यांनी नोकरी गमावली त्यांच्यासाठी दिलासादायक बातमी आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
नोकरी गमावलेल्या सर्वांच्या EPFO खात्यात २०२२ पर्यंत केंद्र सरकार पीएफ जमा करणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन यांनी सांगितले. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, जे EPFO मध्ये नोंदणीकृत होतील, तेच नागरिक या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. सितारामण पुढे म्हणाल्या, कोरोनामुळे रोजगारावरील संकट पाहता, मनरेगाचे यंदाचे बजेट ६० हजार कोटी रुपयांवरून एक लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकार २०२२ पर्यंत ज्यांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत, परंतु औपचारिक क्षेत्रातील छोट्या छोट्या नोकऱ्यांमध्ये काम करण्यासाठी पुन्हा बोलावण्यात आले आहे त्यांच्यासाठी नियोक्ता तसेच कर्मचाऱ्याचा पीएफ भाग अदा करेल. ही सुविधा ईपीएफओमध्ये नोंदणी केल्यानंतरच दिली जाईल.
हे ही वाचा:
अफगाणिस्तानातून जवळपास ४०० जणांना आणले भारतात
‘खत्री’लायक कामगिरी; जागतिक अॅथलेटिक्समध्ये रौप्यपदक
मिलिंद नार्वेकरांच्या बंगल्यावर फिरला बुलडोझर, सोमैय्या म्हणतात ‘पुढचा नंबर…’
लस नाही म्हणता म्हणता महाराष्ट्रात विक्रमी लसीकरण
तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) अनेक दशकांपासून जे स्थान मिळाले नव्हते ते देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारच्या काळात मिळाले आहे, असं अर्थमंत्री यावेळी म्हणाल्या. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने MSMEs ला योग्य मान्यता दिली आहे. जे स्थान या क्षेत्राला मिळाले नव्हते ते मोदी सरकार देत आहे. भविष्यात ते क्षेत्र आणखी चांगली कामगिरी करेल.
त्या पुढे म्हणाल्या की, गेल्या दोन वर्षांचा विचार करता केंद्र सरकारने खूप वेगवेगळ्या गोष्टी केल्या आहेत. सरकारने MSME ची व्याख्या अत्यंत लवचिक पद्धतीने बदलली आहे. अलीकडेच संसदेत एक विधेयक आणण्यात आले आहे ज्याचा थेट फायदा MSME क्षेत्राला होईल.
