चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांचा महत्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रोजेक्ट (बीआरआय ) हा संकटात आला आहे. कोविड-१९ आणि चीनची मंदावलेली अर्थव्यवस्था यामुळे हा प्रकल्प अडचणीत आला आहे. चीनचं वर्चस्व बीआरआय असलेल्या सर्व देशांमध्ये प्रस्तापित व्हावं यासाठी हा प्रकल्प चीनच्या परदेश धोरणाच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा आहे.
बीआरआय अंतर्गत चीन विविध देशांना कर्ज पुरवत असतो. यामध्ये पाकिस्तानशी असलेला सीपेक म्हणजेच चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर, श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर असे अनेक प्रकल्प आहेत. शिवाय मध्य आशियातील अनेक अविकसित देशांमध्ये देखील चीनने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. चीनने या देशांमध्ये कमी व्याज दरात कर्ज दिली आहेत. या मिळालेल्या कर्जातून चीनच या देशांमध्ये विविध पायाभूत सुविधा उभ्या करत असते. यामुळे चीनच्या बांधकाम कंपन्यांनाही फायदा होतो आणि चीनचा आंतरराष्ट्रीय प्रभावही वाढतो. शिवाय या देशांनी घेतलेले कर्ज फेडण्यास ते देश अपयशी ठरले तर चीन या देशांचा काही भूभागच बळकावतो. याचे उदाहरण आपल्याला श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरातून दिसून येते. हंबनटोटा बंदरासाठी घेतलेले कर्ज श्रीलंकेला परत करता न आल्याने, चीनने ९९ वर्षांसाठी हे बंदर भाडेतत्वावर घेतले आहे. चीनच्या या धोरणाचा धसका इतर अनेक देशांनी घेतला आहे. सार्वभौमत्व विकून विकास करणे हे सर्वच देशांना परवडणारे नाही. केवळ पाकिस्तानमध्येच हे धोरण चालू शकते.
हे ही वाचा:
भारत-पाकिस्तानात पाण्यावरून चर्चा
चीनभोवती ‘क्वाड’ने रचली ‘ही’ व्यूव्हरचना
डाव्यांच्या ‘खेळाचा’ अजून एक भारतीय बळी
ब्रिटनमध्ये जवळपास सर्वच महिलांवर लैंगिक अत्याचार- संयुक्त राष्ट्र संघ
सध्या चीनचीच अर्थव्यवस्था मंदावल्यामुळे चीनची कर्ज देण्याची क्षमता देखील कमी झाली आहे. याचा परिणाम बीओआर प्रकल्पावरही झाला आहे. यामुळे चीनच्या विस्तारवादी धोरणांनाही चाप बसला आहे.
