अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाला पूर्णविराम देण्यासाठी सुरू असलेल्या शांतता चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा राजनैतिक डाव टाकला आहे. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानसह अनेक प्रमुख मुस्लिम आणि अरब देशांसमोर अब्राहम अकॉर्ड्स (इस्रायल आणि अनेक अरब राष्ट्रांमधील ऐतिहासिक शांतता आणि संबंध सामान्यीकरण करारांचा संच) मध्ये सहभागी होऊन इस्रायलला औपचारिक मान्यता देण्याची “अनिवार्य अट” ठेवली आहे. त्यांनी ही अट इराणसोबत होणाऱ्या कोणत्याही कायमस्वरूपी शांतता कराराशी जोडल्याचे म्हटले आहे.
मात्र, पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी या मागणीला स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी म्हटले की, पाकिस्तानच्या मूलभूत विचारसरणीशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड स्वीकारार्ह नाही. ट्रम्प यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या एका विस्तृत पोस्टमध्ये सौदी अरेबिया, कतार, तुर्की, इजिप्त, जॉर्डन आणि पाकिस्तान यांसारख्या देशांनी अब्राहम अकॉर्ड्सवर स्वाक्षरी करून इस्रायलसोबत संबंध सामान्य करण्याची गरज व्यक्त केली होती. इराणसोबत होणारा करार अधिक ऐतिहासिक ठरण्यासाठी या देशांनी इस्रायलला मान्यता देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
ट्रम्प यांची ही मागणी पाकिस्तानसाठी अत्यंत संवेदनशील ठरत आहे. सध्या पाकिस्तान अमेरिका आणि इराण यांच्यातील महत्त्वाच्या शांतता चर्चांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावत असल्याचे मानले जाते. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांच्या मागणीला थेट नकार देणे अमेरिकेशी संबंधांवर परिणाम करू शकते. दुसरीकडे, इस्रायलला मान्यता देण्याचा निर्णय पाकिस्तानमध्ये मोठा राजकीय आणि सामाजिक वाद निर्माण करू शकतो. कारण तेथील जनमत आणि अनेक धार्मिक संघटना इस्रायलविरोधी भूमिका घेत आले आहेत.
पाकिस्तानी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ख्वाजा आसिफ म्हणाले, “वैयक्तिकरित्या माझे मत आहे की, आपल्या मूलभूत विचारसरणीच्या विरोधात जाणाऱ्या कोणत्याही कराराचा आपण भाग होता कामा नये. ज्या लोकांच्या एका शब्दावरही विश्वास ठेवता येत नाही, त्यांच्यासोबत चर्चेच्या टेबलावर कसे बसायचे?” त्यांनी पाकिस्तानच्या दीर्घकालीन परराष्ट्र धोरणाची पुनरावृत्ती करत म्हटले की, १९६७ पूर्वीच्या सीमांच्या आधारे आणि पूर्व जेरुसलेम राजधानी असलेल्या स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राष्ट्राची स्थापना होईपर्यंत इस्रायलला मान्यता देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
आपली भूमिका स्पष्ट करताना आसिफ यांनी पाकिस्तानच्या पासपोर्ट धोरणाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले, “आमच्या पासपोर्टवर स्पष्टपणे नमूद असते की तो इस्रायल वगळता जगातील सर्व देशांसाठी वैध आहे. इस्रायलचा उल्लेखही प्रवासासाठी मान्य देशांच्या यादीत नाही. या विषयावर आमची भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट आहे.” पाकिस्तानने आपल्या ७८ वर्षांच्या इतिहासात कधीही इस्रायलला राष्ट्र म्हणून मान्यता दिलेली नाही. ही भूमिका पाकिस्तानचे संस्थापक मुहम्मद अली जिना यांच्या काळापासून कायम आहे.
हे ही वाचा:
राजस्थानमधील सरकारी रुग्णालयांत पाच गर्भवती महिलांचा मृत्यू
१५० कोटींच्या कर्ज घोटाळ्यात अनिल अंबानी समूहावर फसवणुकीचा नवा गुन्हा
अणुकरारापूर्वी इराण समृद्ध युरेनियम चीनकडे सोपवणार?
सिद्धरामय्या- डीके शिवकुमार दिल्लीत; कर्नाटक मंत्रिमंडळात होणार फेरबदल?
यापूर्वी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इशाक दर यांनीही स्पष्ट केले होते की, ट्रम्प यांच्या “बोर्ड ऑफ पीस” उपक्रमात पाकिस्तानचा समावेश असल्याचा अर्थ इस्लामाबाद अब्राहम अकॉर्ड्स किंवा इस्रायलविषयीच्या आपल्या दीर्घकालीन धोरणात बदल करणार आहे, असा होत नाही. दरम्यान, ट्रम्प यांनी अलीकडेच अब्राहम अकॉर्ड्सबाबत माहिती देताना पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांचा उल्लेख केला होता. मात्र पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे पाकिस्तानमधील वास्तविक सत्ताकेंद्र कोणते, याविषयी पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.