पश्चिम बंगालमधील अनेक सीमावर्ती भागांमध्ये कथित बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांचे मोठे गट जमा होऊ लागले आहेत. भाजप सरकारने सुरू केलेल्या “डिटेक्ट, डिलीट अँड डिपोर्ट” धोरणानंतर उत्तर २४ परगणा आणि मालदा येथील दृश्यांमुळे राज्याची घुसखोरीविरोधी मोहीम आता केवळ राजकीय घोषणांपुरती मर्यादित नसून प्रशासकीय कारवाईत बदलल्याचे दिसत आहे.
उत्तर २४ परगण्यातील बसिरहाट उपविभागातील हाकीमपूर चेकपोस्टवर मंगळवारी सकाळी शंभरहून अधिक बांगलादेशी पुरुष आणि महिला आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून परत जाण्यासाठी जमा झाले. यांपैकी अनेक जण पश्चिम बंगालच्या विविध भागांत बेकायदेशीररीत्या राहत असल्याचा आरोप आहे. सरकारच्या अलीकडील निर्वासन घोषणांनंतर आणि परदेशी नागरिकांसाठी होल्डिंग सेंटर उभारण्याच्या निर्णयानंतर ते चेकपोस्टवर पोहोचले.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी अलीकडेच “डिटेक्ट, डिलीट अँड डिपोर्ट” धोरणाची घोषणा केल्यानंतर सीमेकडे वाढलेली गर्दी दिसून आली. बीएसएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत अधिकारी यांनी सांगितले होते की, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) च्या कक्षेबाहेर असलेल्यांना घुसखोर मानले जाईल.
“जे सीएएच्या कक्षेबाहेर आहेत ते घुसखोर आहेत आणि राज्य पोलीस त्यांना अटक करून बीएसएफकडे सुपूर्द करतील,” असे अधिकारी यांनी म्हटले होते. राज्य सरकारने एकाचवेळी विविध जिल्ह्यांमध्ये होल्डिंग सेंटर उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या केंद्रांमध्ये कथित बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि निर्वासन किंवा परत पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असलेले परदेशी कैदी तात्पुरते ठेवले जाणार आहेत.
ही योजना गृह आणि पर्वतीय व्यवहार विभागाच्या परदेशी नागरिक शाखेच्या निर्देशांनुसार राबवली जात आहे. हे निर्देश भारतात बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिक आणि रोहिंग्या यांच्याबाबत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जारी करण्यात आले आहेत. मालदा हा असा पहिला जिल्हा ठरला आहे जिथे असे होल्डिंग सेंटर सुरू झाले आहे.
इंग्लिश बाजार शहरातील चंदन पार्क येथे असलेल्या या केंद्रात सध्या नऊ कथित बांगलादेशी नागरिक ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये तीन महिला आणि सहा अल्पवयीनांचा समावेश आहे. या व्यक्तींना गाझोल पोलीस स्टेशन अंतर्गत पांडुआ भागातून ताब्यात घेण्यात आले होते आणि रविवारी त्यांना या केंद्रात हलवण्यात आले.
या केंद्रात कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही देखरेख, १२ पोलीस कर्मचारी, नागरी संरक्षण कर्मचारी, स्वयंसेवक आणि इतर सहाय्यक कर्मचारी २४ तास तैनात आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, होल्डिंग सेंटर हे तात्पुरते ट्रान्झिट केंद्र म्हणून काम करणार आहेत. येथे दस्तऐवजांची पडताळणी आणि नागरिकत्व स्थितीची तपासणी केली जाईल.
या प्रक्रियेनुसार संशयित बेकायदेशीर घुसखोरांना ३० दिवसांपर्यंत ठेवता येईल. जिल्हाधिकारी आणि नियुक्त अधिकारी त्यांची पडताळणी, बायोमेट्रिक माहिती संकलन आणि केंद्रीय डेटाबेसमध्ये नोंदणी करतील. त्यानंतर त्यांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया होईल.
“होल्डिंग सेंटर सुरू झाले आहे. सध्या नऊ बांगलादेशी नागरिक येथे ठेवले आहेत. आवश्यक पडताळणी आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधित व्यक्तींना कायदेशीर नियमांनुसार वागणूक दिली जात आहे,” असे मालदातील एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले.
ही कारवाई इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स ॲक्ट २०२५ शीही संबंधित मानली जात आहे. या कायद्याने स्थलांतर आणि परदेशी नागरिकांशी संबंधित अनेक जुन्या कायद्यांची जागा घेतली आहे. या कायद्यानुसार देखरेख, ताबा आणि निर्वासनासाठी तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा लागू करण्यात आली आहे. तसेच हेड कॉन्स्टेबल किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या पोलिसांना वॉरंटशिवाय संशयितांना अटक करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
चांदीत मोठी घसरण, सराफा बाजारात खळबळ
मालदा येथे न्यायिक अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याप्रकरणी १५ जणांना अटक
जागतिक सकारात्मक संकेतांचा भारतीय शेअर बाजारावर मोठा प्रभाव
उत्तर कोरियाने पुन्हा डागली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे
निर्वासनाच्या मुद्द्यावर राजकीय वातावरणही तापले आहे. भाजप नेत्यांनी या मोहिमेचे स्वागत केले असून राज्य बेकायदेशीर स्थलांतर आणि अतिरेकी नेटवर्कसाठी असुरक्षित बनल्याचा दावा केला आहे. उत्तर मालदाचे भाजप खासदार खगेन मुर्मू म्हणाले, “आपल्या देशाला आणि राज्याला संरक्षणाची गरज आहे. बंगाल हा रोहिंग्या, दहशतवादी आणि ‘जिहादी’ घटकांचे हक्काचे ठिकाण बनले होते.”
दरम्यान, सत्ताधारी पक्षाने स्पष्ट केले आहे की नागरिकत्व सुधारणा कायद्यांतर्गत संरक्षित समुदायांवर या कारवाईचा परिणाम होणार नाही. केंद्र सरकारच्या पुढील आदेशानुसार अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून ३१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांना या कारवाईतून सूट देण्यात आली आहे.
सीमावर्ती भागांमध्ये गर्दी वाढत असताना आणि कडक सुरक्षेत होल्डिंग सेंटर सुरू होत असताना, पश्चिम बंगालमधील घुसखोरीविरोधी मोहीम आता अधिक दृश्यमान टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे दिसत आहे. येत्या काही आठवड्यांत आणखी ताबे, पडताळणी मोहिमा आणि निर्वासन प्रक्रिया होण्याची शक्यता आहे.
