भारताच्या ‘लष्करी धाकानं’ पाकिस्तानला बदलांकडे ढकललं का?

भारताची वाढती लष्करी शक्ती पाकिस्तानला मोठ्या बदलांकडे ढकलत आहे का? हे पूर्णतः संभव आहे आणि राजकीयदृष्ट्याही स्वाभाविक आहे. पाकिस्तानच्या संसदेनं मंजूर केलेल्या २७ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये भारताच्या लष्करी सुधारांचा स्पष्ट प्रभाव दिसतो! दक्षिण आशियात निर्माण होत असलेल्या सुरक्षा वातावरणात दोन्ही देशांचे धोरणात्मक निर्णय एकमेकांपासून वेगळे पाहणे शक्य नाही. पाकिस्तान ज्या ट्राय-सर्व्हिस कंट्रोल, चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) मॉडेल आणि व्यापक सुरक्षा कायद्यांच्या विस्तारावर काम करत आहे, ते अनेक बाबतीत भारताच्या गेल्या काही वर्षांत झालेल्या सुधारणांपासून प्रभावित दिसते—विशेषतः २०१९ नंतर भारताने पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) नियुक्त केल्यानंतर आणि जॉइंट थिएटर कमांड प्रणालीकडे वाटचाल सुरू केल्यापासून.

भारतातील CDS मॉडेल पाकिस्तानच्या दृष्टीने फक्त एक प्रशासकीय सुधारणा नव्हती; त्यानं भारताची लष्करी योजना, संसाधन नियंत्रण आणि तीनही दलांमधील समन्वय यांना अधिक सक्षम बनवलं. पाकिस्तानमधील राजकीय आणि लष्करी चर्चांमध्ये हे ठामपणे सांगितले जाते की भारताच्या या पावलाने एक प्रकारचा “एनफिल्ड इफेक्ट” निर्माण केला म्हणजे प्रतिस्पर्धी जर एकीकृत कमानव्यवस्थेकडे जात असेल तर आम्हालाही तशीच रचना उभी करावी लागेल. म्हणूनच पाकिस्तानमध्ये CDF संकल्पनेला “भारताच्या CDS मॉडेलची छाया-उत्पन्न बदल” असे संबोधले जात आहे. या नव्या पदामुळे लष्करप्रमुख असीम मुनीर हेच डिफेन्स फोर्सेसचे प्रमुख (CDF) ही राहतील आणि सेना, नौदल व वायुसेनेचे संवैधानिक प्रमुख म्हणून काम करतील.

हेही वाचा..

कालीमातेच्या चरणांखाली भगवान शिव : पौराणिक कथा नव्हे, सृष्टी-संतुलनाचा गूढ अर्थ

फरिदाबादमधून हस्तगत केलेल्या स्फोटकांची तपासणी करताना स्फोट, ९ ठार

‘तळ्यात उतरून तमाशा करणाऱ्यांना जनमताने बुडवले’

गांधारीचा शाप अजूनही बिहारला भोवतोय?

भारत गेल्या पाच वर्षांपासून जॉइंट थिएटर कमांड रचनेवर काम करत आहे—उत्तरी, पश्चिमी आणि समुद्री अशा संयुक्त संरचनांसह. पाकिस्तानमध्ये अशी भीती व्यक्त होते की भारताची थिएटर कमांड अधिक सक्षम झाली तर सीमाप्रांतात त्याचं सामरिक दडपण खूप वाढेल. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पाकिस्तानलाही आपली कमान प्रणाली पुन्हा उभारावी लागेल. १९९८ च्या अणुचाचण्यांनंतर दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांवरून आपली गती वाढवली होती. २००४ नंतर भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारी वाढताच पाकिस्तान चीनसोबतच्या लष्करी सहकार्याकडे अधिक झुकला. इतिहासात अशा प्रतिक्रिया भरपूर आहेत.

भारत ड्रोन-स्वॉर्म, AI आधारित नजरदारी आणि अतिदूर मारक क्षेपणास्त्र प्रणालींवर गुंतवणूक वाढवत असताना पाकिस्तानमध्ये चिंता निर्माण झाली की जुने सुरक्षा कायदे आधुनिक धोक्यांना सामोरे जाण्यास सक्षम नाहीत. सीमेलगत वाढत चाललेली ड्रोन घुसखोरी, हाय-टेक गुप्तहेर तंत्रज्ञानाचा वापर, भारताची सीमावर्ती भागातील वाढती तांत्रिक तैनाती. यामुळे पाकिस्तानमध्ये भावना निर्माण झाली की कायदे केंद्रीकृत आणि अधिक व्यापक केले नाहीत तर सुरक्षा स्पर्धेत मागे पडण्याचा धोका आहे.

काही तज्ञांच्या मते ही दुरुस्ती केवळ ‘घरेलू सुधारणा’ नाही, तर दक्षिण आशियातील बदलत्या शक्तिसंतुलनाच्या संदर्भात वाचली पाहिजे. पाकिस्तानच्या इतिहासातही प्रत्येक मोठ्या सुरक्षा बदलामागे बाह्य घटक दिसतात : १९५० च्या दशकातील SEATO–CENTO करार, १९८० च्या अफगाण युद्धातील बदल, २००१ नंतर दहशतवाद-विरोधी कायद्यांचा विस्तार.

आता त्याच मालिकेत भारताचे लष्करी सुधारही पाकिस्तानच्या दृष्टीने अनिवार्य आव्हान झाले आहेत. भारताचा ‘खौफ’ म्हणजे युद्धाची भीती नाही पण स्पर्धात्मक असमतोलाची भीती. म्हणूनच “भारताचा काही खौफ तयार होत आहे का?” हा प्रश्न आधारहीन नाही. हा खौफ थेट युद्धाचा नसून धोरणात्मक असमानता वाढण्याचा आहे. पाकिस्तानमध्ये वाढत चाललेला विचार असा की, सुरक्षा संरचना आधुनिक करणे, केंद्रीकरण वाढवणे, तांत्रिकदृष्ट्या सैन्य अधिक शक्तिशाली करणे. ही गरज आता टाळता येणार नाही. अन्यथा दक्षिण आशियातील शक्ती-संतुलन भारताच्या बाजूला अधिक झुकू शकते. २७ वी घटनादुरुस्ती हाच या मोठ्या चर्चेचा भाग आहे. जिथे आतील राजकारण आणि बाह्य धोरणात्मक दबाव एकत्र येऊन एखाद्या देशाची भावी लष्करी दिशा ठरवतात.