स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या बैठकीदरम्यान माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ या महत्त्वाच्या करारावर स्वाक्षरी केल्याची माहिती समोर आली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता प्रस्थापित करणे, संघर्ष कमी करणे आणि देशांमधील संवाद वाढवणे या उद्देशाने हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे. दावोससारख्या जागतिक व्यासपीठावर झालेली ही स्वाक्षरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात लक्षवेधी ठरली आहे.
दरवर्षी होणाऱ्या या परिषदेसाठी जगभरातील राष्ट्रप्रमुख, उद्योगजगताचे नेते, धोरणकर्ते आणि तज्ज्ञ एकत्र येतात. दावोस येथे जागतिक अर्थव्यवस्था, राजकीय घडामोडी, हवामान बदल आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर सखोल चर्चा केली जाते. याच पार्श्वभूमीवर ‘बोर्ड ऑफ पीस’ करारावर स्वाक्षरी झाल्याने या परिषदेचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे.
हे ही वाचा:
डरपोक बांगलादेशची टी२० वर्ल्ड कपमधून माघार!
आठवा वेतन आयोग ठरणार कर्मचाऱ्यांसाठी गेमचेंजर
शिवसेना उबाठा गट आणि काँग्रेसचा महापौर पदाच्या आरक्षणाला तीव्र विरोध
‘बोर्ड ऑफ पीस’ या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश जगातील विविध संघर्षग्रस्त भागांमध्ये संवादाची प्रक्रिया मजबूत करणे, शांततेसाठी मध्यस्थी करणे आणि दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी एक संस्थात्मक चौकट निर्माण करणे हा आहे. या बोर्डामध्ये माजी राष्ट्रप्रमुख, आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दी, संरक्षण व सुरक्षा तज्ज्ञ तसेच शांतता प्रक्रियेत अनुभव असलेल्या व्यक्तींचा समावेश असणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
या करारावर स्वाक्षरी करताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितले की, “जगातील युद्धे आणि संघर्ष याचा परिणाम केवळ संबंधित देशांवरच होत नाही, तर त्याचे आर्थिक, सामाजिक आणि मानवी परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतात. त्यामुळे शांततेसाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.” त्यांच्या या विधानानंतर काही देशांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले असून, काही देशांनी मात्र या कराराच्या अंमलबजावणीबाबत सावध भूमिका घेतली आहे.
राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, ‘बोर्ड ऑफ पीस’मुळे आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीसाठी एक नवे व्यासपीठ उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, या कराराची प्रभावी अंमलबजावणी, सदस्य देशांचा सक्रिय सहभाग आणि निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते, यावरच या उपक्रमाचे यश अवलंबून असेल. तरीही दावोस येथे झालेली ही स्वाक्षरी जागतिक शांततेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
