भारताचा शेजारील देश श्रीलंका सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. वाढत्या महागाईमुळे सरकारविरोधात श्रीलंकेतील नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी आणीबाणी लागू केली होती. मात्र, मंगळवार, ६ एप्रिल रोजी त्यांनी हा निर्णय मागे घेतला आणि ही आणीबाणी रद्द केली आहे.
मंगळवारी रात्री जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचना क्रमांक २२७४/१० मध्ये, राष्ट्रपतींनी सांगितले की, त्यांनी आणीबाणी नियम अध्यादेश मागे घेतला आहे. श्रीलंकेत सुरु असलेल्या आर्थिक संकटाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी संतापलेली जनता राष्ट्रपती आणि सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली होती. त्यांना आटोक्यात आणण्यासाठी १ एप्रिल रोजी ही सार्वजनिक आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. आणीबाणी लागू केल्यानंतरही ३ एप्रिल रोजी मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर लोकांना रोखण्यासाठी सरकारने देशव्यापी कर्फ्यू लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, तरीही सरकार विरोधातील निदर्शने सुरु होतीच.
Sri Lanka | Visuals from Colombo after Emergency was revoked in the country. pic.twitter.com/yxuMMFuqhG
— ANI (@ANI) April 6, 2022
आंदोलनांनी हिंसक वळण घेतल्याने या हिंसाचारात अनेक लॉक जखमी झाले. राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानाजवळ लावलेले स्टील बॅरिकेड खाली खेचल्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि पाण्याच्या तोफांचाही मारा करुन गर्दीला पांगवण्याचा प्रयत्न केला. अनेकांना अटक करण्यात आली.
हे ही वाचा:
‘देशात लोकशाही कुठे आहे? दबावशाहीचे राजकारण सुरू आहे’
सरसंघचालक मोहन भागवतांच्या उपस्थितीत डेहराडूनमध्ये संघाची महत्वपूर्ण बैठक
अतिरिक्त आयुक्तांना जीवे मारण्याची धमकी देणारे सपा नेते अटकेत
राजू शेट्टींचा महाविकास आघाडीला रामराम!
श्रीलंकेमध्ये मागील काही महिन्यांपासून खाद्यपदार्थांबरोबरच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर, गॅसचा आणि इंधन तुटवडा अशा समस्यांना नागरिक तोंड देत आहेत. पेपर नसल्यामुळे लाखो बिद्यार्थ्याना परीक्षांपासून वंचित राहावे लागले होते. वीज वाचवण्यासाठी सरकारने पथदिवे बंद केले होते. काही दिवसांपूर्वी औषधांच्या कमतरतेचं कारण देत शस्त्रक्रीया थांबवल्या होत्या. त्यानंतर मंत्रिमंडळातील २६ मंत्र्यांनी राजीनामाही दिला होता.
