परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर बेल्जियमच्या दौऱ्यावर

भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हे रविवारी बेल्जियमच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या दौऱ्यात ते युरोपियन युनियन (EU) च्या परराष्ट्र व्यवहार परिषदेच्या बैठकीत सहभागी होणार असून ईयूचे नेतृत्व तसेच बेल्जियममधील समकक्ष मंत्र्यांसोबत द्विपक्षीय बैठका घेणार आहेत. डॉ. जयशंकर दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर बेल्जियमला जाणार असून १६ मार्चपर्यंत ते ब्रुसेल्समध्ये राहतील. ईयूच्या उच्च प्रतिनिधी आणि उपाध्यक्ष काजा कैलास यांनी त्यांना या बैठकीसाठी निमंत्रण दिले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, डॉ. जयशंकर यांचा हा दौरा १६ व्या भारत-ईयू शिखर परिषदेच्या लगेच नंतर होत आहे. अलीकडील चर्चेला पुढे नेत रणनीतिक भागीदारी अधिक मजबूत करणे हा या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे. या भेटीदरम्यान परराष्ट्र मंत्री ईयूचे वरिष्ठ नेतृत्व तसेच बेल्जियम आणि इतर ईयू सदस्य देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशीही चर्चा करणार आहेत.

भारत- ईयू संबंध २०२६ मध्ये ऐतिहासिक उंचीवर पोहोचले आहेत. यावर्षाच्या सुरुवातीला दोन्ही बाजूंमधील दीर्घकालीन रणनीतिक भागीदारी आर्थिक आणि भू-राजकीय सहकार्याच्या अधिक मजबूत टप्प्यात रूपांतरित झाली आहे. व्यापार, सुरक्षा, तंत्रज्ञान, शाश्वत विकास आणि जागतिक प्रश्नांवर दोन्ही बाजूंनी सहकार्य वाढवले आहे. याच पार्श्वभूमीवर जानेवारी २०२६ मध्ये भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार (FTA) झाला. अमेरिका विविध देशांवर टॅरिफचा दबाव टाकत असताना हा करार झाल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

हे ही वाचा: 

नरेंद्र मोदी, भाजपला विरोध करताना राहुल गांधी बनलेत भारतविरोधी!

नागपुरमध्ये भारतातील सर्वात मोठा सोलर इन्गॉट- वेफर प्रकल्प

सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भारत करणार १ लाख कोटींची गुंतवणूक

सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवून १ लाखांची फसवणूक

भारत आणि ईयू यांच्यात मुक्त व्यापार करारासाठी पहिली चर्चा २००७ मध्ये सुरू झाली होती. मात्र शुल्क, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि नियमांबाबत मतभेद असल्यामुळे अनेक वर्षे चर्चा ठप्प होती. अखेर २०२१ मध्ये पुन्हा चर्चा सुरू झाली आणि त्यानंतर या कराराला अंतिम रूप देण्यात आले. या कराराचा पूर्ण परिणाम दिसण्यासाठी काही काळ लागेल. मात्र वॉशिंग्टनमधून येणाऱ्या प्रतिक्रिया पाहता, मुक्त व्यापार भागीदारी पुढे जात राहिल्यास अमेरिकेला आपल्या व्यापार धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो, असे संकेत मिळत आहेत.