भारताच्या अंतर्गत मुद्द्यांवर पाकिस्तानकडून अनेकदा आंतरराष्ट्रीय पटलावर भाष्य केले जाते. पाकिस्तानच्या या कुरापतींना अनेकदा मुस्लीम राष्ट्रांकडून खतपाणी घातले जाते. भारताने कलम ३७० हटवल्यानंतर पाकिस्तानने आगपाखड केली होती. शिवाय हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मांडला होता. त्यावेळी पाकिस्तानच्या मताशी सहमत असलेल्या अनेक देशांपैकी एक असलेल्या तुर्कीने यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदांमध्ये यावर भाष्य केले होते. मात्र, २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील भाषणात काश्मीरच्या मुद्द्याचा उल्लेख केलेला नाही. त्यांच्या या मवाळ भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केलं जात असून हा पाकिस्तानसाठी धक्का असल्याचे बोलले जात आहे.
तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांनी २०१९ पासून कायम काश्मीरचा उल्लेख करत, कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आणि प्रदेशाचा विशेष दर्जा काढून टाकल्यानंतर भारतविरोधी भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यांनी त्यांच्या परंपरेला खंड पासून यावर्षीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेला (UNGA) त्यांच्या वार्षिक भाषणात काश्मीरचा उल्लेख केलेला नाही. हा बदल लक्षणीय असल्याच्या चर्चा सध्या रंगल्या आहेत.
दुसरीकडे, त्यांनी काश्मीर मुद्द्यावर बोलणे टाळले आहे कारण तुर्की देश ‘ब्रिक्स’ देशांच्या समूहाचा भाग होण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे बोलले जात आहे. ते त्यांच्या भाषणात म्हणाले की, “आम्ही ब्रिक्ससह आमचे संबंध विकसित करण्याची आमची इच्छा कायम ठेवत आहोत. हा गट उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणत आहे.” ब्रिक्सच्या संस्थापक सदस्यांनी म्हणजेच ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी गेल्या वर्षी या गटाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला. इजिप्त, इथिओपिया, इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती हे १ जानेवारी २०२४ पासून या गटाचे सदस्य झाले आहेत. तुर्कीही लवकरच या गटात सहभागी होईल. गेल्या पाच वर्षांपासून, एर्दोगान हे एकमेव राष्ट्रप्रमुख होते, ज्यांनी काश्मीरचा मुद्दा सातत्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदांमध्ये उपस्थित केला होता.
हे ही वाचा :
बांगलादेशी पॉर्नस्टार उल्हासनगरात, पोलिसांकडून अटक
आसाम आयईडी प्रकरण: एनआयएकडून उल्फा (आय) च्या कार्यकर्त्याला अटक
इस्रायलच्या हल्ल्यात हिजबुल्लाहच्या हवाई दलाचा कमांडर ठार
राजकोट किल्ल्यावरील शिवरायांचा पुतळा कसा कोसळला?, समितीचा अहवाल आला समोर!
त्यांच्या या बदललेल्या भूमिकेकडे पाहता भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचा एर्दोगान यांच्या भूमिकेवर परिणाम झाल्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे तर काश्मीरबाबत त्यांची मवाळ भूमिका हे भारतासोबतचे संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने धोरणात्मक राजनैतिक डावपेच असू शकतात असा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे.
