आर्थिक संबंध मजबूत करण्यासाठी गोयल यांची लिक्टेन्स्टाइनच्या मंत्र्यांसोबत बैठक

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी बुधवारी सांगितले की, त्यांनी लिक्टेन्स्टाइनच्या उपपंतप्रधान व परराष्ट्र मंत्री सबीन मोनाउनी यांच्याशी भारत-लिक्टेन्स्टाइन संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी चर्चा केली आहे. गोयल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर पोस्ट करत म्हटले, “आम्ही व्यापार विस्तार, नवोन्मेष (इनोव्हेशन) आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानाच्या संधींवर चर्चा केली. भारत-ईएफटीए टीईपीए करार अंमलात आल्यानंतर विशेषतः परस्पर लाभदायी संबंध अधिक खोल करण्याचे मार्ग शोधले.”

ते पुढे म्हणाले, “या अनोख्या भागीदारीवर भर देताना जिथे भारत प्रतिभा, मोठी क्षमता आणि मागणी आणतो, तर लिक्टेन्स्टाइन उच्च मूल्यनिर्मिती करणारे उत्पादन व विशेष अभियांत्रिकी योगदान देतो व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान प्रवाहाला गती देण्याच्या मोठ्या शक्यता आहेत.” भारत-युरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार व आर्थिक भागीदारी करार (टीईपीए) १ ऑक्टोबरपासून अधिकृतपणे लागू होणार आहे. या संघात स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिक्टेन्स्टाइन यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा..

पशुधन क्षेत्रामुळे कृषी अर्थव्यवस्था मजबूत

संरक्षण, सहकार्य आणि लष्करी संबंध दृढ करण्यावर भर

सिद्धार्थ साह उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश

हुबळी व्हायरल व्हिडीओ : राष्ट्रीय महिला आयोगाने घेतली दखल

या करारांतर्गत ईएफटीए देशांनी पुढील १५ वर्षांत १०० अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीची बांधिलकी व्यक्त केली असून, त्यामुळे भारतात सुमारे १० लाख थेट रोजगार निर्माण होतील. मंगळवारी जारी अधिकृत निवेदनानुसार, पीयूष गोयल अधिकृत युरोप दौऱ्यावर असून भारत-युरोपीय संघ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) अंतिम टप्प्यात नेण्यासाठी ब्रुसेल्स येथे दोन दिवसीय व्यापार चर्चेत सहभागी होणार आहेत.

या निवेदनात सांगितले आहे की, ही भेट नवी दिल्ली आणि ब्रुसेल्स यांच्यातील वाढते राजनैतिक व तांत्रिक संबंध दर्शवते. गोयल यांची युरोपीय संघाचे व्यापार व आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोश शेफचोविच यांच्याशी उच्चस्तरीय चर्चा होणार आहे. या चर्चांचा उद्देश वाटाघाटी करणाऱ्या टीमना धोरणात्मक मार्गदर्शन देणे, प्रलंबित मुद्द्यांवर तोडगा काढणे आणि संतुलित व महत्त्वाकांक्षी करार लवकरात लवकर अंतिम करणे हा आहे. नेते प्रस्तावित करारातील प्रमुख क्षेत्रांवर सविस्तर चर्चा करतील, ज्यातून मतभेद कमी करून प्रलंबित बाबींवर स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ही मंत्रिस्तरीय चर्चा ब्रुसेल्समध्ये एका आठवड्याच्या सखोल चर्चेनंतर होत असून, त्या चर्चांची पायाभरणी भारताचे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि युरोपीय आयोगाच्या व्यापार महासंचालक सबीन वेयांड यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत झाली होती.