भारताचा दोहा कराराला विरोध?

गेल्या वर्षी अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात झालेल्या दोहा कराराच्या विविध पैलूंवर भारताला विश्वासात घेतले गेले नाही. अफगाणिस्तानमधील ताज्या घडामोडींमुळे या क्षेत्रावर आणि संपूर्ण जगावर अत्यंत दूरगामी परिणाम होतील. असे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी म्हटले आहे. .

“सध्या भारतासाठी मुख्य चिंता म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये सर्वसमावेशक सरकार असेल का? आणि अफगाणिस्तानची जमीन उर्वरित जगाविरुद्ध दहशतवादासाठी वापरली जात नाही याची खात्री करणं.” असं जयशंकर म्हणाले आहेत.

या आठवड्यात यूएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआयएसपीएफ) च्या वार्षिक शिखर परिषदेत बोलताना जयशंकर यांनी असेही सुचवले की, “काबूलमधील नवीन सरकारला कोणतीही मान्यता देण्याबाबत भारत सरकार विचारही करत नाहीये.”

माजी अमेरिकन राजदूत फ्रँक विस्नर यांच्याशी संवाद साधताना परराष्ट्र मंत्री असेही म्हणाले की भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांचा समावेश असलेली क्वाड हे संस्था किंवा युती कोणत्याही देशाच्या विरोधात नाही. याकडे कोणत्याही प्रकारची “गटबाजी” म्हणून पाहू नये.”

अफगाणिस्तानमधील अलीकडील घडामोडींशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर भारत आणि अमेरिका एकाच पानावर आहेत, ज्यामध्ये दहशतवादासाठी अफगाणिस्तानच्या संभाव्य वापराबद्दल भीती व्यक्त केली जात आहे.

हे ही वाचा:

लखीमपूर खिरीमधील मृतांना सरकारकडून ४५ लाखांची मदत

WHO म्हणतंय, हा आहे भारताचा ‘अमृतमहोत्सव’

काय आहे नार्कोटिक जिहाद?

दुबई एक्सपोमध्ये का झाली भारतातल्या हायपरलूपची चर्चा?

“मला वाटते, काही प्रमाणात, आपली चिंता ही रास्त आहे. जेव्हा मी चिंता व्यक्त करतो, तेव्हा तुम्हाला माहित आहे की, मी दोहा येथे तालिबानने दिलेल्या वचननाम्याबद्दल बोलतोय. या वाचनाम्यांपैकी विविध पैलूंवर आम्हाला विश्वासात घेतले गेले नाही.” असंही ते म्हणाले.