चीनने भारतीय भूभागावर केलेला बेकायदेशीर कब्जा किंवा चीनचा अन्यायकारक दावा भारताने मान्य केलेला नाही. असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी गुरुवारी सांगितले.
“चीनने गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमावर्ती भागात बांधकामे सुरू केली आहेत, ज्यात त्यांनी अनेक दशकांपासून बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या भागांचा समावेश आहे. भारताने स्वतःच्या भूभागावर असा बेकायदेशीर कब्जा स्वीकारला नाही किंवा चीनचे चुकीचे दावे स्वीकारले नाहीत.” असे अरिंदम बागची म्हणाले.
“नवी दिल्लीने नेहमीच राजकीय माध्यमांद्वारे अशा कारवायांचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. भविष्यातही असेच करत राहील.” मंत्रालयाने सांगितले की सरकारने रस्ते, पुलांच्या बांधकामासह सीमेवरील पायाभूत सुविधांनाही गती दिली आहे. ज्याने सीमेवरील स्थानिक लोकसंख्येला अत्यंत आवश्यक कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली आहे.
“सरकार अरुणाचल प्रदेशसह जीवनमान सुधारण्यासाठी सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने वचनबद्ध आहे. भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या घडामोडींवर सरकार सतत लक्ष ठेवते आणि सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करते.” असं ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
ऑफिसच्या वेळेनंतर बॉसने फोन करणे आता बेकायदेशीर
WHO: सगळीकडे कोविड केसेस कमी, अपवाद फक्त…
राज ठाकरे म्हणाले, एसटी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देऊ पण…
मुनगंटीवारांचा ‘तो’ व्हिडिओ अर्धवट
चीनने अरुणाचल प्रदेश सेक्टरमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ एक गाव बांधल्याचा दावा करणाऱ्या पेंटागॉनच्या अहवालानंतर एमईएचे विधान आले आहे.
“मे २०२० च्या सुरुवातीपासून, पीएलएने सीमा ओलांडून नेहमीच्या भारतीय-नियंत्रित प्रदेशात घुसखोरी सुरू केली आणि LAC च्या बाजूने अनेक अडथळे असलेल्या ठिकाणी सैन्य केंद्रित केले. याशिवाय, तिबेत आणि शिनजियांग लष्करी जिल्ह्यांमधून एक भरीव राखीव दल पश्चिम चीनच्या आतील भागात जलद प्रतिसाद देण्यासाठी तैनात करण्यात आले आहे.” असे पेंटागॉनच्या अहवालात म्हटले आहे.
