श्रीलंकेच्या बंदर विकासात भारताचे कमबॅक

इस्टन कंटेनर टर्मिनलचे कंत्राट रद्द केल्यानंतर भारत आणि जपानच्या कंपन्यांना श्रीलंकेच्या सरकारने कोलंबो बंदरातील वेस्टन कंटेनर टर्मिनलच्या विकासाचे कंत्राट दिले आहे.

हे ही वाचा:

अनुराग कश्यप, तापसी पन्नूच्या घर, कार्यालयावर आयकर विभागाचे छापे

श्रीलंकेच्या सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार श्रीलंकेच्या मंत्रीमंडळाने वेस्टन कंटेनर टर्मिनल बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा तत्त्वावर ३५ वर्षांसाठी अदानी पोर्ट्स ऍंड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आणि त्यांच्या स्थानिक भागीदार जॉन कील्स होल्डिंग्स प्रा.लि. आणि श्रीलंकन पोर्ट ऑथॉरिटी यांना देण्याच्या निर्णयाला मंजूरी दिली आहे.

बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा तत्त्वावरील आराखडा भारतीय उच्चाधिकारी आणि जपानी दूतावास दोघांकडे पाठवून, गुंतवणुकदारांची नावे सुचवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. भारतीय उच्चाधिकाऱ्यांकडून अदानी पोर्ट्स ऍंड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन तर्फे सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र जपानी सरकारकडून अद्यापी कोणत्याही गुंतवणुकदाराचे नाव सुचवण्यात आलेले नाही.

श्रीलंकेच्या सरकारकडून जरी अदानी पोर्ट्स ऍंड स्पेशल इकॉनॉमिक झोनचे नाव भारतीय उच्चाधिकाऱ्यांकडून मंजूर करण्यात आलेले असे सांगण्यात आले असले तरी, भारतीय उच्चाधिकाऱ्यांची याबाबत वेगळी भूमिका आहे. कोलंबो बंदरातील एकूण सर्व मालवाहतूकीपैकी सुमारे तीन चतुर्थांश भाग हा भारतीय मालाचा असल्याने भारताला इस्टन कंटेनर टर्मिनलच्याच विकासात अधिक रस आहे.

भारताला हिंदी महासागर सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाचा असल्याने कोलंबो बंदरावरील चीनच्या वाढत्या प्रभावावर भारताकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.