दहशतवादाला आर्थिक मदत आणि मनी लॉन्डरिंगच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अडचणीत आणण्यासाठी भारताने तयारी सुरू केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत पाकिस्तानला पुन्हा ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी भारत जोरदार प्रयत्न करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यासाठी भारत पाकिस्तानकडून दहशतवादाला दिल्या जाणाऱ्या कथित पाठिंब्याचे नवे पुरावे, व्हिडिओ आणि इतर दस्तऐवज सादर करण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त आहे.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, पाकिस्तान दहशतवादी संघटनांना आर्थिक आणि इतर प्रकारचा पाठिंबा देत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी भारताने नवीन माहिती संकलित केली आहे. या पुराव्यांमध्ये व्हिडिओ फुटेज, गुप्तचर माहिती आणि इतर दस्तऐवजांचा समावेश असू शकतो. या अहवालात पुराव्यांचा तपशील देण्यात आलेला नसला, तरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान आणि त्यानंतर मिळालेल्या माहितीचाही त्यात समावेश असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
भारतीय यंत्रणांच्या मते, ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये ठार झालेल्या दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी अमेरिकेने निर्बंध घातलेल्या एका दहशतवाद्याने प्रार्थना केल्याचा व्हिडिओ आणि त्या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी उपस्थित असल्याचे पुरावे महत्त्वाचे ठरू शकतात. याशिवाय, विविध दहशतवादी संघटनांच्या अंत्यसंस्कारांना पाकिस्तानी लष्करातील वरिष्ठ अधिकारी सातत्याने उपस्थित राहत असल्याचे अनेक प्रसंग समोर आले आहेत. भारताच्या मते, हे दहशतवादी संघटना आणि पाकिस्तानच्या लष्करातील कथित संबंधांचे महत्त्वाचे संकेत आहेत.
एप्रिल २०२५ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. गेल्या अनेक वर्षांतील नागरिकांवरील हा सर्वात भीषण दहशतवादी हल्ला मानला जातो. भारताने या हल्ल्यासाठी पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी संघटनांना जबाबदार धरले असून, सीमापार दहशतवादाला पाकिस्तानचा पाठिंबा कायम असल्याचा आरोप केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर FATFसमोर पाकिस्तानविरोधात ठोस भूमिका घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे मानले जात आहे.
हे ही वाचा:
“मोदी झोपत नाहीत”; राजदूत सर्जिओ गोर यांनी सांगितला ट्रम्प यांचा किस्सा
जून महिन्यात मंदावलेला मान्सून वेग धरणार; अनेक राज्यांत मुसळधार पावसाचा इशारा
आयुष मलिक बनला होता मोहम्मद अली; स्वेच्छेने पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारला
“पाण्याच्या हक्कावर दावा करणाऱ्यांचे हात तोडू” पाक मंत्र्याची भारताला धमकी
पाकिस्तानला ऑक्टोबर २०२२ मध्ये FATFच्या ग्रे लिस्टमधून वगळण्यात आले होते. त्याआधी जवळपास चार वर्षे पाकिस्तान या यादीत होता. FATFने पाकिस्तानने मनी लॉन्डरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी तयार केलेल्या ३४ कलमी कृती आराखड्याची (Action Plan) प्रभावी अंमलबजावणी केल्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून बाहेर काढण्यात आले. मात्र, भारताचा दावा आहे की प्रत्यक्षात पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांवरील कारवाई प्रभावीपणे केलेली नाही आणि भारतविरोधी दहशतवादाला अजूनही आश्रय मिळत आहे. या घडामोडी अशा वेळी समोर आल्या आहेत, जेव्हा भारतीय अधिकारी विवेक अग्रवाल यांची FATFच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे FATFमध्ये भारताची भूमिका आणि प्रभाव अधिक मजबूत झाल्याचे मानले जात आहे.
FATFची ग्रे लिस्ट म्हणजे काय?
Financial Action Task Force (FATF) ही मनी लॉन्डरिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि अवैध आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्य करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे.
FATFकडे दोन महत्त्वाच्या याद्या असतात:
- ग्रे लिस्ट (Grey List): ज्या देशांच्या आर्थिक प्रणालीत मनी लॉन्डरिंग किंवा दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी गंभीर त्रुटी आढळतात, पण त्या सुधारण्यासाठी संबंधित देश FATFसोबत काम करण्यास तयार असतात.
- ब्लॅक लिस्ट (Black List): अत्यंत उच्च जोखमीचे देश, जे FATFच्या नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरतात आणि ज्यांच्यावर कठोर आर्थिक निर्बंधांची शिफारस केली जाते.
ग्रे लिस्टमध्ये गेल्यास काय परिणाम होतात?
एखादा देश FATFच्या ग्रे लिस्टमध्ये गेल्यास त्याला आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. अशा देशांवर जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून अधिक कडक देखरेख ठेवली जाते. यामुळे परदेशी गुंतवणूक कमी होण्याची शक्यता असते, आंतरराष्ट्रीय कर्ज मिळवणे कठीण होते, तसेच जागतिक वित्तीय बाजारपेठेत त्या देशाची विश्वासार्हताही कमी होते.