भारताने मालदीवलाला मदत देऊ केली आहे. भारत सरकारने ५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे ट्रेझरी बिल मंजूर करून मालदीवला पाठिंबा दिला आहे, असे मालदीवमधील भारतीय उच्चायुक्ताने सोमवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. यानंतर मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला खलील यांनी भारत सरकारचे आभार मानले आणि दोन्ही देशांमधील मैत्रीच्या घनिष्ठ संबंधांचे प्रतिबिंब दाखवणाऱ्या मदतीचे कौतुकही केले.
मालदीवमधील भारताच्या उच्चायोगाने म्हटले आहे की, ५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या ट्रेझरी बिलाच्या रोलओव्हरद्वारे भारत मालदीवला आर्थिक मदत करत आहे. मालदीव सरकारच्या विनंतीनंतर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) मालदीवच्या अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या ५० दशलक्ष डॉलर्स सरकारी ट्रेझरी बिलाची आणखी एक वर्षासाठी सदस्यता घेतली आहे. मार्च २०१९ पासून, भारत एसबीआयकडून अशा अनेक ट्रेझरी बिलांचे वर्गणीदार बनण्याची सुविधा देत आहे. हे दोन्ही देशांमधील सरकारमधील अनोख्या व्यवस्थेचा एक भाग आहे जे शेजारी देशाला आपत्कालीन आर्थिक मदत म्हणून काम करते.
#India extends financial support to the Maldives through the rollover of the USD 50 million Treasury Bill.#ComprehensiveEconomicAndMaritimeSecurityPartnership#IndiaMaldivesFriendship
🇮🇳🤝🇲🇻@DrSJaishankar @MEAIndia @IndianDiplomacy @presidencymv @MMuizzu @narendramodi https://t.co/n7VDGMPCYe pic.twitter.com/1BE58tAoJQ
— India in Maldives (@HCIMaldives) May 12, 2025
निवेदनात असेही नमूद केले आहे की, भारताने गरजेच्या वेळी मालदीवला मदत केली आहे आणि या ट्रेझरी बिलाचे सदस्यत्व, या वर्षाच्या सुरुवातीला मालदीवसाठी आवश्यक वस्तूंच्या निर्यातीसाठी विशेष कोटा वाढविण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयासह, जे भारताच्या मालदीव सरकार आणि जनतेला सतत पाठिंबा दाखवत आहे. पत्रात नमूद केले आहे की, मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने मालदीवच्या अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेले ५० दशलक्ष डॉलर्स सरकारी ट्रेझरी बिल आणखी एका वर्षासाठी सबस्क्राइब केले आहे. मार्च २०१९ पासून, भारत सरकार एसबीआयद्वारे अशा अनेक ट्रेझरी बिलांचे सबस्क्रिप्शन सुलभ करत आहे आणि ते दरवर्षी मालदीव सरकारला व्याजमुक्त पाठवत आहे.
हे ही वाचा..
केस गळण्यामागची काय आहेत कारणे ?
कोणते नियम पाळले तर मिळेल गाढ झोप ?
पाकिस्तानी सेनेचा खोटारडेपणा पुन्हा उघड
मालदीव हा भारताचा प्रमुख सागरी शेजारी आहे आणि भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरणात आणि ‘महासागर’ या व्हिजनमध्ये एक महत्त्वाचा भागीदार आहे. भारताने गरजेच्या वेळी मालदीवला मदत केली आहे आणि या ट्रेझरी बिलाचे सदस्यत्व, मालदीवसाठी आवश्यक वस्तूंच्या निर्यातीसाठी विशेष कोटा वाढवण्याच्या या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयासह, मालदीव सरकार आणि तेथील जनतेला भारताचा सतत पाठिंबा दर्शवितो. गेल्या वर्षी मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू यांच्या भारत भेटीदरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी ‘शेजारी प्रथम’ धोरण आणि व्हिजन सागर अंतर्गत मालदीवशी भारताच्या संबंधांना दिलेले महत्त्व अधोरेखित केले होते.
