२७ ऑक्टोबर रोजी भारताने नवीन सीमा कायदा आणण्याच्या ‘एकतर्फी’ निर्णयाबद्दल चीनवर आक्षेप घेतला आहे. ही चिंतेची बाब आहे कारण या कायद्याचा सीमा व्यवस्थापनावरील विद्यमान द्विपक्षीय करारांवर आणि एकूण सीमा प्रश्नावर परिणाम होऊ शकतो.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, “भारताची अपेक्षा आहे की चीन कायद्याच्या सबबीखाली कारवाई करणे टाळेल, ज्यामुळे भारत-चीन सीमा भागातील परिस्थिती एकतर्फी बदलू शकेल.”
ते म्हणाले की अशा एकतर्फी हालचालीचा दोन्ही बाजूंनी आधीच केलेल्या करारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. मग ते सीमा प्रश्नावर असो किंवा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) शांतता राखण्यासाठी असो.
गेल्या आठवड्यात, चीनच्या राष्ट्रीय संसदेने भू-सीमा क्षेत्राच्या संरक्षण आणि शोषणासंबंधीचा नवीन कायदा पारित केला. ज्याचा भारतासोबतच्या चीनच्या सीमा विवादावर परिणाम होऊ शकतो.
“सीमा व्यवस्थापनावर तसेच सीमा प्रश्नावर आमच्या विद्यमान द्विपक्षीय व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकेल असा कायदा आणण्याचा चीनचा एकतर्फी निर्णय आमच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे,” असं बागची म्हणाले.
हे ही वाचा:
नीरज चोप्रासह या ११ जणांना मिळणार खेलरत्न पुरस्कार
आर्यन खान आजची रात्रही तुरुंगातच काढणार
नवाब मलिक यांचा तातडीने राजीनामा घ्या
या संदर्भात माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. “अशा एकतर्फी हालचालीचा दोन्ही बाजूंनी आधीच मान्य केलेल्या करारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, मग तो सीमाप्रश्नाचा असो किंवा भारत-चीन सीमा भागात एलएसीवर शांतता आणि शांतता राखण्यासाठी असो.” असं ते म्हणाले.
