टेरर फंडिंग प्रकरणात यासिन मलिक याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर इस्लामिक सहकार्य परिषदेकडून (OIC-IPHRC) भारतावर टीका करण्यात येत होती. मात्र भारताने इस्लामिक सहकार्य परिषदेला सुनावले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी इस्लामिक सहकार्य परिषदेला त्यांनी केलेल्या टीकेवरून सुनावले आहे.
अरिंदम बागची यांनी म्हटलं आहे की, ‘यासिन मलिक प्रकरणात इस्लामिक सहकार्य परिषदेने केलेली टीका भारत स्वीकारू शकत नाही. त्यांनी केलेली अशा प्रकारची टीका म्हणजे दहशतवादी कारवायांना समर्थन असल्याचे दिसून येते. यासिन मलिक याच्या विरोधातील पुरावे न्यायालयात सादर केले आहेत. जग कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद सहन करु इच्छित नाही. त्यामुळे इस्लामिक सहकार्य परिषदेने त्याला योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही.’
भारताच्या न्यायव्यवस्थेने दिलेल्या निर्णयावर अशा प्रकारची टीका करणे म्हणजे दहशतवादी कारवायांना समर्थन आहे, अशा शब्दात भारताने इस्लामिक देशांच्या सहकार्य परिषदेला ठणकावून सांगितले आहे. कोणत्याच प्रकारच्या दहशतवादी कारवायांना योग्य ठरवू नये, असा इशारा भारतानेदिला आहे.
हे ही वाचा:
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या २१ गोष्टींचे अभिवाचन
‘हिंदुत्व धर्म नही इतिहास है’! ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर’ चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित
प्रियांका गांधी दिसणार राज्यसभेत?
एनआयए न्यायालयाने जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी यासिन मलिकला टेरर फंडिंग प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने यासिन मलिकवर १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यासिन मलिकने जम्मू- काश्मीरच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या नावाखाली जगभरातून बेकायदेशीर आणि दहशतवादी कारवायांसाठी निधी उभारला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
