भारताची एकूण स्थापन केलेली नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत २५०.६४ गिगावॉट झाली आहे आणि त्यामध्ये सौरऊर्जेचा हिस्सा सर्वाधिक आहे. ही माहिती बुधवारी सरकारने संसदेत दिली. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाईक यांनी लोकसभेत एका लिखित उत्तरात सांगितले की, सौर ऊर्जा क्षमता मार्च २०१४ मध्ये २.८२ गिगावॉटवरून वाढून १२९.९२ गिगावॉट झाली, पवन ऊर्जा क्षमता मार्च २०१४ मध्ये २१.०४ गिगावॉटवरून ५३.६० गिगावॉट झाली आणि बायोमास ऊर्जा क्षमता मार्च २०१४ मध्ये ८.१८ गिगावॉटवरून ११.६१ गिगावॉट झाली आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, नवीकरणीय ऊर्जेत जागतिक स्तरावर होणाऱ्या झपाट्याने वाढीत भारताची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. गेल्या ११ वर्षांत देशाची सौरऊर्जा क्षमता २.८ गिगावॉटवरून सुमारे १३० गिगावॉटवर पोहोचली आहे, जी ४,५०० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ आहे. फक्त २०२२ ते २०२४ दरम्यान, भारताने जागतिक सौरऊर्जा क्षमतेत ४६ गिगावॉट योगदान दिले आणि जगातील तिसरा सर्वात मोठा सौरऊर्जा उत्पादक बनला. चालू आर्थिक वर्षात देशात गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमतेत आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली, जी ३१.२५ गिगावॉट होती, त्यामध्ये २४.२८ गिगावॉट सौर ऊर्जा समाविष्ट आहे.
हेही वाचा..
तर तरुण देशाच्या भविष्याचादेखील रक्षण करू शकतात
कोणालाही ‘वंदे मातरम’ गाण्यात आपत्ति असू नये
भावाने दोन निष्पाप मुलांचा घेतला जीव
अहवालानुसार, भारताच्या वीज निर्मितीत नवीकरणीय ऊर्जेचा हिस्सा आर्थिक वर्ष २५ मध्ये २२.१ टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष ३० पर्यंत ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. या दरम्यान ऊर्जा क्षमतेत सुमारे २०० गिगावॉट वाढ होण्याचा अंदाज आहे. रेटिंग एजन्सी आयसीआरएच्या अहवालानुसार, हा बदल अनेक घटकांवर अवलंबून असेल, ज्यात अस्तित्वातील प्रकल्पांचे क्रियान्वयन, त्यांच्या पीपीए (पॉवर परचेज करार) असणे, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वेळेवर टेंडर जारी होणे इत्यादींचा समावेश आहे. आयसीआरएच्या मते, मजबूत धोरणात्मक पाठबळ, चांगली टॅरिफ स्पर्धात्मकता आणि मोठ्या व्यावसायिक व औद्योगिक (सी अँड आय) ग्राहकांच्या स्थिरतेसंबंधी प्रयत्नांमुळे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राचा दृष्टीकोन “स्थिर” राहिला आहे.
