पाकिस्तानकडून सिंधू जल करारावर (Indus Waters Treaty) सातत्याने आक्रमक वक्तव्ये केली जात असतानाच भारताने पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने (MEA) शुक्रवारी (३ जुलै) सांगितले की, पाकिस्तानकडून सीमापार दहशतवादाला मिळणारा पाठिंबा पूर्णपणे आणि विश्वासार्हपणे थांबत नाही, तोपर्यंत सिंधू जल करार स्थगित राहील.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सिंधू जल कराराबाबत भारताची भूमिका बदललेली नाही. पाकिस्तानने दहशतवादाला पाठिंबा देण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. त्यामुळे करार पूर्ववत करण्याचा कोणताही प्रश्न सध्या उद्भवत नाही. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचे हवामान बदल मंत्री मुसादिक मलिक यांनी भारताला धमकीवजा इशारा देत, “आमच्या पाण्यावर हक्क सांगणाऱ्यांचे हात कापले जातील,” असे वक्तव्य केले होते. याआधी पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांनीही सिंधू जल करारावरून भारताला युद्धाची धमकी दिली होती. या पार्श्वभूमीवर भारताने कोणतीही आक्रमक भाषा न वापरता आपली भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, हा निर्णय पाकिस्तानच्या सातत्यपूर्ण सीमापार दहशतवादाला दिलेले उत्तर आहे.
एप्रिल २०२५ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या हल्ल्यासाठी पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांना जबाबदार धरत भारताने करारातील अनेक तरतुदींची अंमलबजावणी थांबवली. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानला स्पष्टपणे सांगितले होते की, “रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही.” दहशतवाद आणि द्विपक्षीय सहकार्य एकाच वेळी शक्य नसल्याची भूमिका भारताने कायम ठेवली आहे.
सिंधू नदी प्रणालीवर पाकिस्तानची शेती, पिण्याचे पाणी आणि जलविद्युत उत्पादन मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. त्यामुळे भारताने करार स्थगित ठेवल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये चिंता वाढली असून, तेथील राजकीय नेतृत्व सातत्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा मुद्दा उपस्थित करत आहे. पाकिस्तानने भारताने करार पुन्हा लागू करावा, अशी मागणीही केली आहे.
हे ही वाचा:
बिसूरमध्ये मशिदीशेजारी राहणाऱ्या हिंदू कुटुंबांना प्रचंड त्रास
सोफी एक्लेस्टोनचा विश्वविक्रम!
श्री तुळजाभवानीदेवीच्या जमीन महाघोटाळ्याच्या चौकशीचे महसूलमंत्र्यांचे निर्देश
ध्रुव राठीच्या वादग्रस्त व्हिडिओबाबत १५ दिवसांत निर्णय घ्या!
केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, भारत आपल्या वाट्याचे पाणी अधिक प्रभावीपणे वापरण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा विकसित करत आहे. भविष्यात भारताच्या वाट्याचा एकही थेंब पाकिस्तानात जाऊ नये, यासाठी विविध प्रकल्पांवर काम सुरू असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
१९६० मध्ये झाला होता करार
सिंधू जल करार १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला होता. या करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्यांवरील हक्क भारताला, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांवरील प्रमुख हक्क पाकिस्तानला देण्यात आले होते. हा करार अनेक युद्धांनंतरही कायम राहिला होता. मात्र, दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने प्रथमच तो स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.