ब्रिटन सरकारने रोचडेल (Rochdale) बाल लैंगिक शोषण प्रकरणातील प्रमुख दोषी शबीर अहमद याला पाकिस्तानात हद्दपार करण्यासाठी इस्लामाबादवर राजनैतिक दबाव वाढवला आहे. ७३ वर्षीय शबीर अहमद नुकताच तुरुंगातून सुटल्यानंतर ब्रिटनमध्ये संतापाची लाट उसळली. मात्र, विद्यमान कायदेशीर तरतुदी आणि पाकिस्तानच्या भूमिकेमुळे त्याची हद्दपारी अद्याप रखडली आहे.
शबीर अहमद हा इंग्लंडमधील कुप्रसिद्ध रोचडेल ग्रूमिंग गँगचा म्होरक्या मानला जातो. २०१२ मध्ये त्याला अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार, लैंगिक अत्याचार आणि मानव तस्करीसह अनेक गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवत २२ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याने शिक्षेपैकी सुमारे १४ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर नुकतीच त्याची सुटका झाली आहे.
शबीर अहमदचे ब्रिटिश नागरिकत्व रद्द करण्यात आले असले तरी त्याला तात्काळ पाकिस्तानात पाठवता येत नाही. कारण तो १९७३ पूर्वी ब्रिटनमध्ये स्थायिक झाला होता आणि त्याला १९७१ च्या इमिग्रेशन ॲक्टमधील विशेष संरक्षण लागू होते. या कायद्यामुळे अशा काही दीर्घकालीन कॉमनवेल्थ नागरिकांना देशाबाहेर हद्दपार करता येत नाही. ब्रिटनचे गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय पाकिस्तान सरकारशी या प्रकरणावर चर्चा करत आहेत. शबीर अहमदला स्वीकारण्यासाठी पाकिस्तान तयार व्हावे यासाठी ब्रिटन विविध पर्यायांचा विचार करत आहे. त्यात व्हिसा निर्बंध, आर्थिक दबाव आणि मदतीत कपात यांसारख्या उपायांचाही समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
ब्रिटनच्या गृह सचिव शबाना महमूद १९७१ च्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार करत आहेत, जेणेकरून गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या परदेशी नागरिकांना हद्दपार करणे शक्य होईल. या प्रकरणानंतर विद्यमान कायद्यातील त्रुटींवर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
शबीर अहमदच्या सुटकेनंतर पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचा दावा आहे की, अहमदला पाकिस्तानात पाठवले जाईल, असे त्यांना पूर्वी सांगण्यात आले होते. मात्र आता तो ब्रिटनमध्येच राहणार असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता वाढली आहे. सध्या शबीर अहमदला उत्तर इंग्लंडमधील कडक देखरेखीखाली असलेल्या निवासस्थानी ठेवण्यात आले आहे. त्याच्यावर इलेक्ट्रॉनिक टॅग, संचारबंदी, विशिष्ट भागात जाण्यास बंदी आणि पीडितांशी किंवा अल्पवयीन मुलांशी कोणताही संपर्क न ठेवण्यासारख्या कठोर अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. तो आयुष्यभर लैंगिक गुन्हेगारांच्या नोंदणी यादीत राहणार आहे.
हे ही वाचा:
‘आमचाच गट खरा’ म्हणत ऋतुव्रत बॅनर्जी यांनी घेतला तृणमूल मुख्यालयाचा ताबा
राम मंदिरातील देणगी गैरव्यवहारानंतर कर्मचाऱ्यांना ‘नो पॉकेट गाऊन’
जोगेश्वरीतील सात मजली इमारतीत मीटर कॅबिनला आग
रोनाल्डोचा ऐतिहासिक विक्रम; विश्वचषकात पुन्हा लिहिला इतिहास!
या प्रकरणामुळे ब्रिटनमध्ये स्थलांतर, गुन्हेगारांची हद्दपारी आणि पीडितांच्या हक्कांबाबत पुन्हा मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षांसह अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी सरकारला कायद्यात तातडीने बदल करून अशा दोषींना देशाबाहेर पाठवण्याची मागणी केली आहे. मात्र, पाकिस्तानची संमती आणि कायदेशीर अडथळे दूर होईपर्यंत शबीर अहमदची हद्दपारी अनिश्चितच राहणार आहे.