पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ कायद्यावरून झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेवर बांगलादेशने टिपण्णी केली होती. गुरुवारी, बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांचे प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम यांनी म्हटले होते की, मुर्शिदाबादमध्ये झालेल्या हिंसाचारात बांगलादेशचा कोणताही सहभाग नाही. तसेच भारत सरकार आणि पश्चिम बंगालला अल्पसंख्याक मुस्लिम लोकसंख्येचे पूर्णपणे संरक्षण करण्यासाठी सर्व पावले उचलण्याची विनंती करतो. यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. भारताने म्हटले आहे की, या घटनेवर भाष्य करण्यापूर्वी बांगलादेशने स्वतःच्या देशात डोकावून पाहावे.
गुरुवारी, बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या प्रेस सेक्रेटरीने भारतीय अधिकाऱ्यांना पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या हिंसाचारामुळे प्रभावित अल्पसंख्यांक मुस्लीम समुदायाचे संरक्षण करण्याचे आवाहन केले. बांगलादेशच्या या वक्तव्याचा भारताने निषेध केला असून परराष्ट्र मंत्रालयाचे (एमईए) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी ढाका सरकारला अनावश्यक टिप्पण्या करण्याऐवजी त्यांच्या स्वतःच्या अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे.
“पश्चिम बंगालमधील घटनांबाबत बांगलादेशी बाजूने केलेल्या टिप्पण्या आम्ही नाकारतो. बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याकांवर सुरू असलेल्या छळाबद्दल भारताच्या चिंतेशी तुलना करण्याचा हा एक छद्म आणि कपटी प्रयत्न आहे जिथे अशा कृत्यांचे गुन्हेगार मुक्तपणे फिरत आहेत. बांगलादेशने अनावश्यक टिप्पण्या करण्याऐवजी त्यांनी स्वतःच्या अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे चांगले होईल,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार
हमासने गुडघे टेकले; युद्ध समाप्तीच्या बदल्यात उर्वरित सर्व बंधकांना मुक्त करण्याची तयारी
फ्लोरिडा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये गोळीबार; दोघांचा मृत्यू
‘न्यायालय सुपर संसद झाली आहे का?’
गेल्या वर्षी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेतून पायउतार झाल्यापासून बांगलादेशातील परिस्थिती अस्थिर आहे. कट्टरपंथी इस्लामवाद्यांनी बांगलादेशमध्ये हिंदू आणि अल्पसंख्याकांवर अनेक हल्ले केले आहेत. सुमारे २०० मंदिरांची तोडफोड करण्यात आली आहे. बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांच्या स्थितीबद्दल भारताने विविध राजनैतिक पातळीवर वारंवार चिंता व्यक्त केली आहे.
