“इराणला अण्वस्त्र मिळू देणार नाही”

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी शनिवारी (२८ फेब्रुवारी) राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पुष्टी केली की इस्रायलने अमेरिकेसोबत मिळून इराणविरुद्ध ‘ऑपरेशन रोअर ऑफ द लायन’ सुरू केले आहे. त्यांनी या कारवाईला संभाव्य धोक्यांचा अंत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगत स्पष्ट केले की, “ईराणला अण्वस्त्र मिळू देणार नाही.”

पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी सांगितले की या मोहिमेला ‘ऑपरेशन रोअर ऑफ द लायन’ असे नाव देण्यात आले असून, ईराणच्या नेतृत्वाकडून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांना प्रत्युत्तर देणे हा यामागील उद्देश आहे. संयुक्त कारवाईसाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नेतृत्व आणि पाठिंबा याबद्दल त्यांनी आभार मानले. आपल्या भाषणात नेतन्याहू यांनी ईराणच्या सत्ताधारी व्यवस्थेवर गेल्या अनेक दशकांपासून इस्रायल आणि अमेरिकेविरोधात शत्रुत्वाची भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. तेहरानला अण्वस्त्र प्राप्त करू देणे स्वीकारार्ह नाही, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.

नेतन्याहू यांनी थेट इराणी जनतेला उद्देशून फारसी, कुर्द, अझेरी, बलूच आणि अहवाझी समुदायांचा उल्लेख केला आणि सध्याच्या सत्ताव्यवस्थेविरोधात उभे राहण्याचे आवाहन केले. लष्करी कारवाईचा उद्देश केवळ धोके निष्प्रभ करणे नसून, इराणी नागरिकांना स्वतःचे भविष्य ठरवता येईल अशा परिस्थितीची निर्मिती करणे हा देखील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हल्ल्यानंतर इस्रायलने नागरी उड्डाणांसाठी आपले हवाई क्षेत्र बंद केले असून संभाव्य प्रत्युत्तरात्मक कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात हाय अलर्ट घोषित करण्यात आला आहे. खबरदारी म्हणून संपूर्ण देशात एअर रेड सायरन वाजवण्यात आले. इस्रायलचे संरक्षणमंत्री कार्ट्झ यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय सुरक्षेला निर्माण झालेल्या तातडीच्या धोक्यांना दूर करण्यासाठी ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा:

पुण्यात गाड्या फोडत होता सुलतान शेख; पोलिस अधिकारी रवींद्र कदम यांनी काढली धिंड

वॉर्नर ब्रदर्स–पॅरामाउंटचा ऐतिहासिक करार

अंधेरीतील हॉटेलमध्ये सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश

GDP रीसेटनंतर भारताची झेप! FY26 मध्ये विकासदर ७.६ टक्क्यांवर

इस्रायलच्या नागरी संरक्षण कायद्यानुसार देशव्यापी विशेष आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना पुढील काही दिवस सुरक्षा सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. मध्यपूर्वेत झपाट्याने बदलणाऱ्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा संघर्ष पुढे कोणत्या दिशेने जातो आणि राजनैतिक प्रयत्नांतून तणाव नियंत्रित होऊ शकतो का, याकडे आता आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले आहे.