पाकिस्तानातील सत्ता लष्कराच्या हाती? ट्रम्प यांच्या पोस्टने वेधले लक्ष

अब्राहम अकॉर्ड्समुळे पाकिस्तानसमोर राजकीय आणि कूटनीतिक पेच

पाकिस्तानातील सत्ता लष्कराच्या हाती? ट्रम्प यांच्या पोस्टने वेधले लक्ष

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे पाकिस्तानच्या सत्ताकारणाची खरी सूत्रे नेमकी कोणाच्या हातात आहेत, यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. इराण युद्धानंतर अब्राहम अकॉर्ड्सच्या (इस्रायल आणि अनेक अरब राष्ट्रांमधील ऐतिहासिक शांतता आणि संबंध सामान्यीकरण करारांचा संच) विस्ताराची बाजू मांडताना ट्रम्प यांनी ज्या जागतिक नेत्यांशी चर्चा झाल्याचा दावा केला, त्यामध्ये पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांचे नाव ठळकपणे घेतले आहे. मात्र, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

ट्रम्प यांच्या ट्रुथ सोशलवरील पोस्टमध्ये मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, रेसेप तय्यिप एर्दोगान, अब्देल फताह अल-सीसी यांचा त्यांच्या अधिकृत पदांसह उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र पाकिस्तानच्या लोकनियुक्त पंतप्रधानांचे नाव त्यात नव्हते. या घडामोडीमुळे पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा अशी चर्चा सुरू झाली आहे की, देशाची वास्तविक सत्ता लष्कराच्या हातात असून निवडून आलेले सरकार केवळ औपचारिक भूमिका बजावत आहे. अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ट्रम्प यांच्या पोस्टमधून अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानची परराष्ट्र आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणे प्रामुख्याने लष्कराच्या नियंत्रणाखाली असल्याचा संदेश मिळतो.

प्रत्यक्षात ट्रम्प मुस्लिमबहुल देशांना अब्राहम अकॉर्ड्सअंतर्गत इस्रायलला औपचारिक मान्यता देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात या कराराची सुरुवात झाली होती. वृत्तांनुसार, सौदी अरेबिया, कतार, पाकिस्तान, इजिप्त आणि तुर्की यांसारख्या देशांना या प्रादेशिक राजनैतिक चौकटीत सामील करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र पाकिस्तानसाठी हा प्रस्ताव अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. पाकिस्तानने आतापर्यंत इस्रायलला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. इस्लामाबादची भूमिका अशी आहे की, स्वतंत्र आणि सार्वभौम पॅलेस्टाईन राष्ट्राची स्थापना झाल्यानंतरच इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो.

अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांचा प्रस्ताव पाकिस्तानसमोर कठीण संतुलनाचे आव्हान निर्माण करत आहे. जर पाकिस्तानने इस्रायलला मान्यता देण्याच्या दिशेने पावले उचलली, तर देशांतर्गत तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागू शकते. दुसरीकडे, अमेरिकेसोबतचे संबंध बिघडवणेही इस्लामाबादसाठी सोपे नाही, विशेषतः अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेच्या माघारीनंतर दोन्ही देशांतील संबंध आधीच तणावपूर्ण राहिले आहेत.

अहवालांनुसार, ट्रम्प यांनी सप्ताहांतात पाकिस्तान आणि काही अरब देशांच्या नेत्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय कॉन्फरन्स कॉलमध्ये इस्रायलला व्यापक मान्यता देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रस्तावानंतर काही क्षण चर्चेत शांतता पसरल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर ट्रम्प यांनी विनोदी शैलीत, “सर्वजण अजूनही कॉलवर आहेत ना?” असा प्रश्न विचारल्याचेही सांगितले जाते.

हे ही वाचा:

अमेरिकेकडून IRGC च्या नौका आणि क्षेपणास्त्र तळांवर हल्ले

सीएनजी दरात प्रति किलो २ रुपयांची वाढ

बंदी घातलेल्या जमात-ए-इस्लामीशी संबंधित दहशतवादी निधी प्रकरणात छापेमारी

एआयएडीएमकेच्या तीन आमदारांचा राजीनामा; टीव्हीके पक्षात केला प्रवेश

इराण, अफगाणिस्तान आणि अमेरिकेशी संबंधित विषयांमध्ये असीम मुनीर यांना पाकिस्तानमधील महत्त्वाचे निर्णयकर्ते मानले जाते. काही अहवालांमध्ये असेही म्हटले जाते की, त्यांनी ट्रम्प यांच्या राजकीय वर्तुळात थेट संपर्क निर्माण केला असून, गेल्या वर्षी ट्रम्प यांनी एका बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत त्यांचे कौतुकही केले होते. त्यामुळे अब्राहम अकॉर्ड्ससंदर्भातील कोणताही निर्णय मुनीर यांच्यासाठी महत्त्वाची आणि गुंतागुंतीची कसोटी ठरू शकतो.

Exit mobile version