पुढील १५ वर्षात खनिज इंधनावर चालणाऱ्या सर्व वाहनांना रद्द करण्याचे जपानने धोरण आखले आहे. एकूण कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणून अनैसर्गिक स्त्रोतांच्या विकासातून $२ ट्रिलीयन एवढ उत्पन्न २०५० पर्यंत निर्माण करण्याचे ठरवले आहे. जपानचे पंतप्रधान योशिहिडे सुगा यांनी या शतकाच्या मध्यापर्यंत कार्बन उत्सर्जन बंद करण्याचे ध्येय ठरवले आहे.
सुगा यांनी हरित विकासास प्राधान्य देण्याचे धोरण ठरवले आहे. कोरोना महामारिने बसलेल्या फटक्यातून सावरत युरोपियन युनियन, चीन यांसारख्या कार्बन उत्सर्जन घटविण्याचे ध्येय निश्चित केलेल्या देशांसोबत जपानला आणण्याचे धोरण त्यांनी ठरविले आहे.
त्यासाठी सरकारने कर सवलती आणि आर्थिक मदतींसारखी विविध धोरणे आखली आहेत. २०५० पर्यंत हरित गुंतवणूक १९० ट्रिलीयन येन पर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
सरकारच्या योजनांनुसार पेट्रोल आधारित गाड्यांची विक्री बंद करून इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. याशिवाय अण्विक शक्तीवरील निर्भरता कमी करून अपारंपारिक पर्यावरणप्रेमी उर्जी स्त्रोतांवर भर देण्याचा प्रयत्न करण्याचे ठरले आहे.
