बिहारमधील मधुबनी जिल्ह्यातील झंझारपूर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश (एडीजे प्रथम) अविनाश कुमार यांच्या न्यायालयीन कामातील अधिकारांवर जप्ती आणण्याचे आदेश पाटणा उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांच्या न्यायालयीन कार्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांनी आरोपींना जामीन देताना काही धक्कादायक अटी त्यांच्यासमोर ठेवून आदेश दिले होते, ज्यांची बरीच चर्चा झाली आहे.
अविनाश यांनी सरकारी धान्यात काळाबाजारी केल्याचे आरोप असलेल्या राजीव कुमार आणि नितीश कुमार यांना त्यांच्या गावात २५ गरीब कुटुंबियांना दोन- दोन किलो मोफत धान्य वाटप करण्याच्या अटीवर जामीन दिला होता. हत्यार बाळगल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या राम कुमार याला गावातील मंदिरात एक महिना मोफत सेवा करण्याच्या अटीवर जामीन दिला होता. मारहाण प्रकरणी अटक केलेले आरोपी शिवजी मिश्रा आणि अशोक मिश्रा यांना गावातील पाच दलित कुटुंबातील कुपोषित मुलांना सहा महिने रोज अर्धा लिटर दूध देण्याच्या अटीवर जामीन दिला होता.
हे ही वाचा:
लग्नासाठी १५ स्थळे सुचविण्याचे वचन तोडले; भरावे लागले ५५ हजार
पाकिस्तान, तात्काळ पीओके सोडा!
… आणि सायबर पोलिसांनी शोधल्या शेकडो गहाळ वस्तू
‘आरोग्य विभागातील भरतीच्या महागोंधळाला ठाकरे सरकार, राजेश टोपे जबाबदार’
नुकतेच त्यांनी महिलेबरोबर गैरकृत्य करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीला गावातील सर्व महिलांचे कपडे सहा महिने मोफत धुवून आणि इस्त्री करून द्यायचे अशा अटीवर जामीन दिला होता.
अशाचप्रकारे पाटणा उच्च न्यायालयाने भबुआ (कैमूर) दिवाणी न्यायालयाचे एडीजे शिव प्रसाद शुक्ला यांना निलंबित केले आहे. शिस्तभंगाची कार्यवाही होईपर्यंत त्यांना परवानगीशिवाय मुख्यालयाच्या बाहेर न निघण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालय प्रशासनाने बिहार न्यायिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण आणि अपील)- २०२० च्या नियम ६ (१) अंतर्गत कारवाई ही केली आहे. निलंबनाशी संबंधित आदेश पाटणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांनी जारी केले आहेत.
