मध्य प्रदेश राज्य बार कौन्सिल, जबलपूरने निर्णय घेतला आहे की १५ एप्रिल ते १५ जुलै २०२५ पर्यंत, वकिलांना जिल्हा न्यायालये आणि त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये पांढरा शर्ट, काळा/पांढरा/पट्टेदार किंवा राखाडी रंगाची पँट घालून आणि वकिली बँड घालून बाजू मांडता येईल.
इंदूर बार असोसिएशन, इंदूरचे माजी अध्यक्ष अॅडव्होकेट गोपाल कचोलिया यांनी सांगितले की, मध्य प्रदेश राज्य बार कौन्सिल, जबलपूरने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सर्व वकील १५ एप्रिल ते १५ जुलै २०२५ पर्यंत मध्य प्रदेशातील सर्व जिल्हा न्यायालयात काळा कोट न घालता बाजू मांडू शकतात.
कडक उन्हाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य बार कौन्सिलने राज्यातील वकिलांना तीन महिन्यांसाठी काळा कोट घालण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १५ एप्रिल ते १५ जुलै २०२५ ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
इंदूर बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष वकील गोपाल कचोलिया यांनी सांगितले आहे की, मध्य प्रदेशातील सर्व वकील १५ एप्रिल ते १५ जुलै या तीन महिन्यांसाठी काळा कोट न घालता मध्य प्रदेशातील जिल्हा न्यायालये आणि त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये बाजू मांडू शकतील. यामुळे कडक उन्हाचा त्रास सहन करणाऱ्या वकिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कचोलिया यांच्या मते, मध्य प्रदेश राज्य बार कौन्सिलने एक आदेश जारी केला आहे. यामध्ये, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने काळा कोट घालण्याचा नियम शिथिल केला आहे आणि १५ एप्रिल ते १५ जुलै पर्यंत वकिलांना यातून सूट दिली आहे.
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात ही सूट मिळणार नाही
या काळात वकिलांना जिल्हा न्यायालये आणि त्यांच्या अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये पांढरा शर्ट आणि काळा, पांढरा, पट्टेदार किंवा राखाडी रंगाची पँट घालून आणि अॅडव्होकेट बँड घालून बाजू मांडावी लागेल, अशी माहिती गोपाल कचोलिया यांनी दिली आहे. तथापि, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना त्यांना ही सूट मिळणार नाही. कचोलिया म्हणाले की, राज्यातील अनेक तहसील आणि जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अशी आहे की वकिलांची संख्या बसण्याच्या जागेपेक्षा खूपच जास्त आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना उघड्यावर बसावे लागते किंवा अरुंद जागेत काम करावे लागते.
विशेषतः वीजपुरवठा खंडित झाल्यास त्यांच्या समस्या आणखी वाढतात. परिषदेच्या या निर्णयाचा राज्यातील एक लाख वकिलांना फायदा होईल.
