फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅनुएल मॅक्रॉन यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या टॅरिफविषयक महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे स्वागत केले असून लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेला तोलून धरणाऱ्या संस्थांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे, असे मत व्यक्त केले आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या व्यापक जागतिक आयात शुल्क धोरणाला घटनाबाह्य ठरवले. या निर्णयानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
न्यायालयाच्या बहुमत निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले की व्यापार आणि कर आकारणीसंबंधी अंतिम अधिकार हा अमेरिकन काँग्रेसकडे आहे. राष्ट्राध्यक्षांना आपत्कालीन अधिकारांचा आधार घेत एकतर्फी आणि व्यापक टॅरिफ लागू करण्याचा अमर्याद अधिकार नाही. ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय आपत्कालीन परिस्थितीचा दाखला देत विविध देशांवर उच्च दराने आयात शुल्क लादले होते. या शुल्कांमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला, उद्योग क्षेत्रात अनिश्चितता वाढली आणि अनेक देशांनी प्रतिकारात्मक उपाययोजनांचा विचार सुरू केला होता.
हे ही वाचा:
मणिपूर हिंसाचारात जखमी झालेल्या भाजप आमदारांचे निधन
गुजरातमध्ये विवाह नोंदणी कायदा बदलला, लव्ह जिहादच्या खेळाला चोख उत्तर
राजस्थानची अंतिम मतदार यादी जाहीर
‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालकॉम ऑटोमोटिव्ह मॉड्यूल्सचे करणार उत्पादन
निर्णयानंतर इमॅनुएल मॅक्रॉन यांनी सांगितले की लोकशाहीत सत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांनी नमूद केले की एकतर्फी व्यापार धोरणांपेक्षा परस्पर सन्मान आणि ‘परस्परत्व’ या तत्त्वांवर आधारित व्यापार अधिक टिकाऊ ठरतो. फ्रान्स आणि युरोपीय देशांनी नेहमीच बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेला पाठिंबा दिला आहे. मॅक्रॉन यांच्या मते, हा निर्णय जागतिक व्यापारात स्थैर्य निर्माण करण्यास मदत करू शकतो.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र या निकालावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवर टीका करत अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर पर्यायांचा वापर करण्याचे संकेत दिले आहेत. काही अहवालांनुसार त्यांनी इतर कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे मर्यादित स्वरूपात नवीन शुल्क लागू करण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यामुळे व्यापार धोरणाबाबतची अनिश्चितता पूर्णपणे संपलेली नसली तरी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे व्यापक टॅरिफचा मार्ग तात्पुरता रोखला गेला आहे.
या घडामोडींचा परिणाम युरोपीय संघासह अनेक व्यापार भागीदारांवर होऊ शकतो. युरोपीय संघाने आधी अमेरिकन शुल्कांना उत्तर देण्यासाठी प्रतिशुल्क लावण्याचा इशारा दिला होता. आता परिस्थिती बदलल्याने दोन्ही बाजूंमध्ये नव्या चर्चेची शक्यता निर्माण झाली आहे. फ्रान्ससारख्या देशांसाठी कृषी, लक्झरी उत्पादने आणि एरोस्पेस उद्योगातील निर्यात महत्त्वाची आहे, त्यामुळे शुल्क कमी होणे हा सकारात्मक संकेत मानला जात आहे.
भारतासारख्या देशांनाही या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो. अमेरिकेतील उच्च आयात शुल्कामुळे निर्यातदारांवर अतिरिक्त ताण पडत होता. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे जागतिक बाजारातील अस्थिरता काही प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने केवळ देशांतर्गत राजकारणातच नव्हे तर जागतिक व्यापार व्यवस्थेतही महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे आणि पुढील काही महिन्यांत अमेरिका व तिच्या व्यापार भागीदारांमधील चर्चांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
