भारताच्या लष्कराची दुरुस्ती करण्याच्या दीर्घ-विलंबित योजनांना पुनरुज्जीवित केले आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अमेरिका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी जवळीक साधत आहे. हे देश चीनविरूद्ध संरक्षण सहकार्य मजबूत करत आहेत.
ऑस्ट्रेलियातील स्कॉट मॉरिसन आणि जपानच्या योशीहिडे सुगा यांच्यासह व्हाईट हाऊसमध्ये शुक्रवारी क्वाड नेत्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहणारे मोदी १९४७ मध्ये स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या सैन्याची सर्वात मोठी पुनर्रचना करण्यासाठी पावले उचलत आहेत.
सैन्य, हवाई दल आणि नौदल यांना एकत्रित करण्याच्या हालचाली आता थोड्या समन्वयाने चालतात जे अमेरिका आणि ब्रिटेन यांनी आशिया-पॅसिफिक पाण्यात अधिक आण्विक शक्ती असलेल्या पाणबुड्या आणण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाबरोबर सहकार्य केल्यामुळे आले आहे.
गेल्या महिन्यात, लष्करी विभागाने पाकिस्तानी सीमेवर देखरेख करणासाठी नव्याने तयार केलेल्या भारतीय लष्कराच्या तुकडीला नौदल आणि हवाई दलाशी एकत्रीकरणाची योजना तयार करण्याचे आदेश दिले होते. हे मॉडेल देशभरात पुन्हा तयार केले जाईल जेणेकरून संपूर्ण सैन्य २०२४ पर्यंत नवीन ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर अंतर्गत असेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अधिक एकीकृत भारतीय सशस्त्र दलामुळे संघर्ष झाल्यास अमेरिका आणि त्याच्या सहयोगी देशांतील सैन्यांशी जोडणे सोपे होईल. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटेन यांनी गेल्या आठवड्यात जाहीर केलेल्या ऑकस भागीदारीच्या मुख्य पैलूमध्ये संरक्षण क्षेत्रांच्या श्रेणीमध्ये आंतर -कार्यक्षमता समाविष्ट आहे.
हे ही वाचा:
ब्रिटनच्या इस्लामिस्ट खासदारांचे काश्मीरवर नवे उपद्व्याप
काँग्रेसमध्ये रागाला जागा नाही, पण अपमानाला आहे?
आसाम सरकारने मुक्त केली मंदिरांची जमीन
जेंव्हा कमला हॅरिस पाकिस्तानी दहशतवादावर बोलतात…
“क्वॉड भागीदारांना पूर्वी असे आढळले आहे की ते एका वेळी फक्त एका भारतीय सेवेबरोबर युद्धाभ्यास करू शकतात – उदाहरणार्थ, नौदल वायुसेनेशी नाही, किंवा हवाई दल नौदलाशी नाही.” असे राष्ट्रीय सुरक्षा विभागाचे वरिष्ठ संशोधन फेलो डेव्हिड ब्रूस्टर म्हणाले.
