२६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार तहव्वुर हुसेन राणा याचे नागरिकत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया कॅनडाच्या सरकारने सुरू केल्याचे वृत्त आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या २६ फेब्रुवारी रोजी भारत दौऱ्यापूर्वी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यापूर्वी, जस्टिन ट्रुडो सरकारच्या काळात भारत- कॅनडा संबंध ताणले गेले होते, परंतु आता नवीन कार्नी सरकार संबंध पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
पाकिस्तानात जन्मलेला राणा सध्या २००८ मध्ये पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गट लष्कर-ए-तैयबाने केलेल्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यांप्रकरणी खटल्याच्या प्रतीक्षेत भारतातील कोठडीत आहे. गेल्या वर्षी १० एप्रिल रोजी, भारताच्या राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) राणाला अमेरिकेतून प्रत्यार्पणानंतर औपचारिकपणे अटक केली. लॉस एंजेलिसहून एका विशेष विमानाने त्याला नवी दिल्लीला आणण्यात आले.
इमिग्रेशन, रिफ्युजीज अँड सिटीझनशिप कॅनडा (IRCC) ने राणा याला कळवले आहे की, २००१ मध्ये दिलेले त्याचे कॅनेडियन नागरिकत्व रद्द केले जाऊ शकते. ६५ वर्षीय तहव्वुर राणा १९९७ मध्ये कॅनडामध्ये स्थलांतरित झाला होता. माध्यमांनी दिलेल्या अहवालानुसार, कॅनेडियन सरकारने केलेली ही कारवाई दहशतवादाच्या आरोपांमुळे नसून खोटी माहिती दिल्यामुळे आहे.
IRCC नुसार, राणाने २००० मध्ये नागरिकत्वासाठी अर्ज करताना त्याच्या कॅनेडियन निवासस्थानाबद्दल खोटी माहिती दिली होती. अहवालानुसार, राणाने चार वर्षे ओटावा आणि टोरंटोमध्ये राहिल्याचा दावा केला होता आणि त्या काळात तो फक्त सहा दिवस देशाबाहेर होता. तथापि, रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलिस (आरसीएमपी) ने केलेल्या तपासात असे दिसून आले की त्याने बहुतेक वेळ शिकागोमध्ये घालवला, जिथे त्याची अनेक घरे आणि व्यवसाय होते. विभागाने त्याच्यावर “गंभीर आणि जाणूनबुजून फसवणूक” केल्याचा आरोप लावला आहे.
हे ही वाचा:
सततच्या ‘खुदाई’ने गोराईकर संतापले! कोट्यवधींचा रस्ता पुन्हा खोदला
‘बिन शर्ट’ आंदोलनाप्रकरणी युवक काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना अटक
एअर ऍम्ब्युलन्स अपघात: खराब हवामानामुळे मार्ग बदलासाठी केलेला आपत्कालीन कॉल
ड्रॅगनच्या जाळ्यातून महाराष्ट्र देशाला मुक्त करणार
३१ मे २०२४ रोजीच्या एका पत्रात, IRCC ने राणा याला कळवले की, त्याला खोट्या माहितीच्या आधारे नागरिकत्व देण्यात आले आहे. हा खटला आता कॅनडाच्या फेडरल कोर्टासमोर आहे, जो नागरिकत्व खोटेपणाने किंवा फसवणुकीद्वारे मिळवले गेले आहे की नाही हे ठरवेल. राणाच्या वकिलांनी हा निर्णय चुकीचा आणि त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
