राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राला संशोधन आणि विकास (R&D) च्या जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलत नोएडा प्राधिकरण आणि गौतम बुद्ध विद्यापीठ (GBU) यांनी हातमिळवणी केली आहे. गौतम बुद्ध विद्यापीठाच्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळाने नोएडा प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. लोकेश एम. यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान दोन्ही संस्थांमध्ये दोन मोठे ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्याबाबत तत्त्वतः सहमती झाली. हे दोन्ही अत्याधुनिक संशोधन केंद्र गौतम बुद्ध विद्यापीठाच्या परिसरात उभारले जाणार आहेत.
‘सेंटर फॉर सेमीकॉन रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजी’ (CSRT) या केंद्रात सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान आणि मायक्रोइलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रात उच्चस्तरीय संशोधन, तांत्रिक नवकल्पना आणि उद्योग क्षेत्रातील भागीदारीला चालना दिली जाईल. भारतात झपाट्याने वाढत असलेल्या चिप उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमतेचा विचार करता हे केंद्र प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावेल.
हेही वाचा..
‘१८०० कोटींची जमीन ३०० कोटींना विकणे योग्य नाही’
टेक्नॉलॉजीबरोबरच प्रत्यक्ष ग्राहक संपर्कावरही भर द्या
तख्तापालट नको गं बाई… तुलसी गबार्डवर विश्वास ठेवता येईल का?
दुसरे केंद्र ‘सेंटर फॉर ड्रग डिस्कव्हरी अँड डेव्हलपमेंट’ कॅन्सर उपचार आणि बायोटेक्नॉलॉजी आधारित नवीन औषधांच्या विकासावर विशेष संशोधन करेल. अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, संशोधन संसाधने आणि वैज्ञानिक सहकार्याच्या माध्यमातून हे केंद्र वैद्यकीय विज्ञानाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल. या भागीदारीमुळे नोएडा परिसराला उच्च कौशल्याधारित रोजगार, तांत्रिक स्टार्टअप्स, आंतरराष्ट्रीय संशोधन सहकार्य आणि उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा मोठा फायदा होणार आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, ही पुढाकार एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) ला सेमीकंडक्टर आणि बायोटेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील देशातील प्रमुख नवकल्पना केंद्र बनवू शकते. या भेटीत गौतम बुद्ध विद्यापीठाचे निबंधक डॉ. विश्वास त्रिपाठी, अकादमिक डीन प्रा. राजीव वर्मा, बायोटेक्नॉलॉजी शाळेच्या डीन डॉ. एस. धनलक्ष्मी, बायोटेक्नॉलॉजी विभाग प्रमुख डॉ. रेखा पूरिया, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन विभाग प्रमुख डॉ. विदुषी शर्मा आणि डॉ. मंगल दास उपस्थित होते. दोन्ही संस्था लवकरच निधी वितरण आणि भागीदारीच्या मॉडेलला अंतिम स्वरूप देतील. विद्यापीठाची टीम संबंधित हितधारकांशी सल्लामसलत करून आर्थिक मॉडेल आणि महसूल संरचनेवर सविस्तर अहवाल सादर करेल, ज्यामुळे ही योजना दीर्घकालीन आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ आणि कार्यक्षम पद्धतीने चालवता येईल.
