पेट्रोल दरवाढीविरोधात पाकिस्तानात संताप; प्रमुख शहरांमध्ये निदर्शने, रॅली

पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतीविरोधात जनतेचा संताप वाढला आहे. पेट्रोलियम लेव्ही आणि महागाईच्या विरोधात जमात-ए-इस्लामीने शुक्रवारी देशव्यापी आंदोलन पुकारले. कराची, लाहोर, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, रावळपिंडी आणि एबटाबादमध्ये निदर्शने, रॅली आणि धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यामुळे प्रमुख रस्ते आणि महामार्गांवरील वाहतुकीवर परिणाम झाला.

जमात-ए-इस्लामीचे प्रमुख हाफिज नईमुर रहमान यांनी पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने पेट्रोलियम लेव्ही रद्द करावी, अशी मागणी केली. लेव्ही कायम ठेवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा दबाव असल्याचे कारण सरकारने देऊ नये, असेही त्यांनी म्हटले. सरकार जनतेवरील आर्थिक भार कमी करण्याऐवजी लेव्हीच्या माध्यमातून महसूल गोळा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पेट्रोलियम लेव्हीमधून सरकारने ८ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये जमा केल्याचा दावाही त्यांनी केला.

शुक्रवारचे आंदोलन ही केवळ सुरुवात असल्याचे रहमान यांनी सांगितले. रविवारी लाहोरमध्ये पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर, तसेच कराची, पेशावर आणि क्वेटा येथील राज्यपालांच्या निवासस्थानाबाहेर धरणे आंदोलन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पेट्रोलचे वाढते दर, पेट्रोलियम लेव्ही आणि वाढलेले वीजदर हे आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे असतील. गरज पडल्यास आंदोलन दीर्घकाळ सुरू ठेवण्याचा इशाराही देण्यात आला.

हे ही वाचा:

होर्मुज सामुद्रधुनीजवळ व्यापारी जहाजावर हल्ला

विंग कमांडर ‘हनी ट्रॅप’; पाकिस्तानला गुप्त माहिती पाठवल्याचा आरोप

खालिद, शरजीलच्या सुटकेची मागणी करणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांना जामीन नाही

ई-२० पेट्रोलमध्ये क्लोराइड, पाण्याची भेसळ नाही!

पाकिस्तान सरकार मार्चच्या सुरुवातीपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये दर आठवड्याला बदल करत आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणावामुळे तेल पुरवठ्यावर परिणाम होत असताना सरकारने काटकसरीच्या उपाययोजनाही लागू केल्या आहेत. एप्रिलमध्ये पेट्रोलचा दर प्रति लिटर ४५९ पाकिस्तानी रुपये, तर डिझेलचा दर ५२०.३५ रुपये इतका विक्रमी झाला होता. इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून इंधन दरवाढीच्या बाबतीत पाकिस्तान जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाहतूक आणि ग्राहक वस्तू महागल्याने सामान्य नागरिकांवरील आर्थिक दबाव वाढला आहे. त्यामुळे सरकारला महागाईविरोधातील जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.