“पाकिस्तानचा एकमेव अजेंडा म्हणजे भारताला नुकसान पोहोचवणे”

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानच्या भारतविरोधी प्रचारावर भारताने जोरदार टीका केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पीएन हरीश यांनी इस्लामाबादवर प्रचार पसरवण्याचा, दहशतवादाचे समर्थन करण्याचा आणि आंतरराष्ट्रीय वचनांचे वारंवार उल्लंघन करण्याचा आरोप केला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत बोलताना हरीश म्हणाले की, मी सुरक्षा परिषदेचा निवडून आलेला सदस्य असलेल्या पाकिस्तानच्या प्रतिनिधीच्या टिप्पण्यांना उत्तर देत आहे, ज्याचा एकमेव अजेंडा हा माझ्या देशाचे आणि माझ्या लोकांना नुकसान पोहोचवणे आहे.

हरीश यांनी गेल्या वर्षी भारताच्या लष्करी कारवाईबद्दल पाकिस्तानचे विधान फेटाळून लावले आणि म्हटले की पाकिस्तानी राजदूताने खोटे आणि स्वार्थी विधान केले आहे. भारतीय राजदूतांनी एप्रिल २०२५ मध्ये सुरक्षा परिषदेसमोर पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ दिला आणि सांगितले की पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी या क्रूर हल्ल्यात २६ निष्पाप नागरिकांची हत्या केली. ते पुढे म्हणाले, “मी पुन्हा सांगतो की पाकिस्तान ज्या प्रकारे दहशतवादाला सामान्य करू इच्छितो तो कधीही सामान्य होऊ शकत नाही. पाकिस्तानने राज्य धोरणाचे साधन म्हणून दहशतवादाचा सतत वापर सहन करणे सामान्य नाही.” पी. हरीश म्हणाले की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पाकिस्तानसाठी दहशतवादाला वैधता देण्यासाठी एक व्यासपीठ बनू शकत नाही आणि भारत आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करेल.

हे ही वाचा : 

यशस्वी भारत जगाला अधिक स्थिर, समृद्ध आणि सुरक्षित करतो!

गणतंत्र दिवस २०२६: कर्तव्यपथावर भारताची ताकद

भारताच्या आरोग्य अर्थसंकल्पाचा २,००० कोटींपासून ते १ लाख कोटींपर्यंतचा प्रवास

मोदींच्या बहुरंगी साफ्याने वेधले लक्ष

भारतीय प्रतिनिधी म्हणाले, “भारताने ६५ वर्षांपूर्वी सद्भावना, परोपकार आणि मैत्रीच्या भावनेने सिंधू पाणी करारात प्रवेश केला. या साडेसहा दशकांत, पाकिस्तानने तीन युद्धे भडकावून आणि भारतावर हजारो दहशतवादी हल्ले करून या कराराच्या भावनेचे उल्लंघन केले आहे. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये हजारो भारतीयांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. भारताला अखेर जाहीर करावे लागले की दहशतवादाचे जागतिक केंद्र असलेल्या पाकिस्तानने सीमापार आणि इतर सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचे विश्वसनीय आणि कायमचे उच्चाटन करेपर्यंत हा करार स्थगित ठेवण्यात येईल.”