अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा दणका मिळाला असून अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज) द्विपक्षीय ‘वॉर पॉवर्स रिझोल्यूशन’ मंजूर केले आहे. त्याचा उद्देश इराणविरोधातील अमेरिकेची लष्करी कारवाई थांबवणे हा आहे. हा निर्णय ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे, कारण या संघर्षाविरोधातील टीका आता अमेरिकेमधूनच वाढत आहे.
संबंधित ठराव बुधवारी (स्थानिक वेळेनुसार) सादर करण्यात आला. तो वरिष्ठ डेमोक्रॅट सदस्य ग्रेगोरी मेइक्स यांनी मांडला होता. त्याला वरिष्ठ डेमोक्रॅट नेते ऍडम स्मिथ आणि जिम हिम्स यांचा पाठिंबा होता. हा ठराव २१५ विरुद्ध २०८ अशा अत्यंत निसटत्या मतांनी मंजूर झाला. मेइक्स यांनी याला महत्त्वाचा टप्पा संबोधत म्हटले की, “इराणविरोधातील बेकायदेशीर आणि खर्चिक युद्धाविरोधातील हा महत्त्वाचा द्विपक्षीय विरोध असून ते पूर्णपणे थांबवण्याच्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे.” या मतदानामुळे काँग्रेसमध्ये या युद्धाविरोधातील असंतोष वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, या संघर्षामुळे अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य झाली नाहीत, मात्र आर्थिक आणि मानवी नुकसान मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
ऍडम स्मिथ यांनी म्हटले की, “आजचे मतदान ट्रम्प यांनी निवडलेल्या विनाशकारी युद्धाला तातडीने पूर्णविराम देण्याचा स्पष्ट संदेश आहे.” त्यांच्या मते, इराणचा अणुकार्यक्रम रोखणे, उच्च संवर्धित युरेनियम हटवणे किंवा शासनबदल घडवून आणणे यांसारखी उद्दिष्टे साध्य करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. उलट इराणची भूमिका अधिक मजबूत झाली असून प्रादेशिक अस्थिरता वाढली आहे.
मेइक्स यांनी असेही म्हटले की, या युद्धामुळे कूटनीतिक तोडग्याची शक्यता अधिकच कमी झाली आहे. त्यांच्या मते, युद्धामुळे इराणला आपली ताकद दाखवण्याची संधी मिळाली आणि अमेरिकन नागरिकांवरील आर्थिक भार वाढला. दरम्यान, भारतीय वंशाच्या अमेरिकन खासदार प्रमिला जयपाल यांनी सांगितले की, त्या आपल्या आईच्या अचानक बिघडलेल्या प्रकृतीमुळे भारतात असल्याने मतदानासाठी वॉशिंग्टनमध्ये उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. मात्र त्या उपस्थित असत्या तर या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
भारत-बांगलादेश सीमेवर दक्षिण त्रिपुरात ३४ किलो गांजा जप्त
बिहारच्या रुग्णालयात आग; चार जण दगावले
आग पाहून घटनास्थळावरून पळ आणि अग्निसुरक्षा ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याचे कबूल
सरकारी रोख्यांमधील परदेशी गुंतवणूकदारांना भांडवली नफा करात सूट देणार
जयपाल यांनी युद्ध घोषित करण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसकडे असल्याचे सांगत या संघर्षाला “निवडून घेतलेले युद्ध” असे संबोधले. त्यांच्या मते, या युद्धामुळे अमेरिकन सैनिक आणि नागरिकांचे जीव गेले, मोठ्या प्रमाणात विस्थापन झाले आणि आर्थिक नुकसान वाढले. मेइक्स यांनी अखेरीस म्हटले की, “आता या ठरावावर पुढील कारवाई करण्याची जबाबदारी सिनेटची आहे. अध्यक्षांना स्पष्ट संदेश देण्याची वेळ आली आहे की आता पुरे झाले.”